केंद्र सरकारच्या जल जीवन मिशनद्वारे ‘हर घर नल’ योजनेतून हिंगोलीतील नांदुरा तालुक्यात सुरू असलेली योजना गेली पाच वर्षे अपूर्ण असून ती पूर्ण कधी करणार, महिलांची पाण्यासाठी भटकंती कधी थांबवणार, त्यांच्या डोक्यावरचा हंडा कधी उतरणार, असा सवाल काँग्रेसच्या आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी करत सरकारला धारेवर धरले.
ग्रामीण भागात ‘हर घर नल’ या योजनेद्वारे प्रत्येक घरात पाणी पोहोचावे यासाठी केंद्र सरकारकडून जल जीवन मिशन योजना राबवली जात आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत हिंगोली जिह्यातील नांदुरामधील रहिवाशांना पाणी उपलब्ध झाले नसून, जानेवारी महिन्यात नांदुरा गावातील पाणीटंचाईच्या निषेधार्थ महिलांनी जलपुंभावर चढून आंदोलन केले होते. सरकारने प्रत्येक घरात 55 लिटर दरडोई पाणी वितरीत करण्याची घोषणा केली होती. परंतु 70 टक्के कामे अपूर्णच राहिली आहेत. शिवाय, या कामांत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप सातव यांनी केला. तसेच या प्रकरणात दोषी असलेल्या सरकारी अधिकारी आणि पंत्राटदारांवर फौजदारी कारवाईही करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान, हिंगोलीत योजनांची कामे 50 ते 75 टक्के प्रगतिपथावर आहेत. महिलांनी पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन केल्यानंतर चौकशी समिती नेमली आहे. आतापर्यंत कंत्राटदाराने 98 टक्के काम पूर्ण केले असून किरकोळ दुरुस्ती कामे शिल्लक आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत सगळय़ा योजना पूर्ण होतील, असे आश्वासन पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.
दिरंगाई केल्यास फौजदारी गुन्हे
मुदतीत काम न केल्यामुळे कंत्राटदाराला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला, तर कंत्राटदारांच्या चुकीमुळे कामात दिरंगाई झालेल्या 337 कंत्राटदारांना नोटिसा बजावून 91 लाखांचा दंड आकारला तसेच जे अधिकारी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असल्याचे निदर्शनाला आल्यास त्यांच्यावरही चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे आश्वासन बोर्डीकर यांनी दिले.
