महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बेनामी मालमत्ता प्रकरणातून बाहेर काढण्यात आले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची कोटय़वधी रुपयांच्या घोटाळय़ामधून सुटका करण्यात आली. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईतून अजित पवार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना क्लीन चिट कशासाठी देण्यात आली, असा सवाल कॉँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला केला.
काँग्रेस नेते मणिकम टागोर यांनी लोकसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना देत अजित पवार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये क्लीन चिट दिल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यावर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली. 1000 कोटी रुपयांचे बेनामी मालमत्ता प्रकरण आणि 371 कोटी रुपयांचा कौशल्य विकास घोटाळा या प्रकरणांमध्ये अजित पवार आणि चंद्राबाबू यांना क्लीन चिट देण्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या निःपक्षपातीपणावर शंका निर्माण होते, असे टागोर म्हणाले.
मोदी सरकारने अजित पवारांचे नाव साफ केले, तर ईडीने चंद्राबाबू नायडू यांना क्लीन चिट दिली, असा गंभीर आरोप मणिकम टागोर यांनी केला. आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की, कोणते निकष वापरले गेले आणि योग्य प्रक्रिया पाळली गेली की नाही. कारण पुराव्याचा अभाव तपासाच्या अखंडतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. ईडी आणि सीबीआयची विश्वासार्हता धोक्यात आहे. त्यामुळे पवार आणि नायडू यांच्या प्रकरणांत नेमके काय घडले याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, अशी मागणी टागोर यांनी केली.
आयकर विभागाने 2021 मध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अनेक मालमत्तांवर छापे टाकून 1000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बेनामी मालमत्ता जप्त केली होती. ही मालमत्ता गेल्याच आठवडय़ात मुक्त करण्यात आली आहे.
या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने कथित 371 कोटी रुपयांच्या कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना क्लीन चिट दिली होती.
