नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळ्या प्रकरणी शिक्षा झालेले कॉंग्रेस नेते सुनील केदार यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. केदार यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर जिल्हा न्यायालयाने सप्टेंबर अखेरपर्यंत निर्णय द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
या घोटाळ्या प्रकरणी केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा व साडेबारा लाखांचा दंड स्थानिक न्यायालयाने सुनावला. या शिक्षेमुळे केदार यांची आमदारकी रद्द झाली. या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती मिळावी म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. तेथे दिलासा न मिळाल्याने केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नाही. त्यामुळे केदार यांची आमदारकी रद्दच राहील. केदार यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असती तर ते आमदार म्हणून कार्यरत राहू शकले असते.
