पंजाबमधील अमृतसरच्या गुरू नानक देव विद्यापीठाच्या गोल्डन ज्युबिली कन्व्हेन्शन नगरीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नववे राष्ट्रीय अधिवेशन उत्साहात पार पडले. कार्यक्रमाच्या मंचावर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, खा. प्रतिभा धानोरकर,खा. आम. सुधाकर अडबाले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक न्यायमूर्ती ईश्वरीय्या, डॉ. बबन तायवाडे, डॉ. अशोक जीवतोडे, सचिन राजूरकर आदींची उपस्थिती होती.
अमृतसरच्या गुरू नानक देव विद्यापीठाच्या गोल्डन ज्युबिली कन्व्हेन्शन सेंटर सभागृहात ओबीसी महासंघाने आयोजित केलेल्या अधिवेशनात सरकारमध्ये जनसंख्येच्या टक्केवारीत आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने तातडीने जातनिहाय जनगणना करून 52% लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाला आरक्षणात उचित प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय सर्वच ठिकाणी ओबीसींना आरक्षण वाढवून देत केंद्रीय स्तरावर वेगळे ओबीसी मंत्रालय स्थापनेची मागणी पुढे रेटण्यात आली.
तर मराठ्यांना ओबीसी मधून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे,पदोन्नतीत ओबीसी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण लागू करण्यासह देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष मागणी केली. या अधिवेशनाद्वारे उचलण्यात आलेल्या विविध तीस मागण्या पैकी अनेक मागण्या व्यवहार्य असून त्या संदर्भात आपण केंद्र सरकारकडे उचित पाठपुरावा करू अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी याप्रसंगी दिली. केंद्र सरकारने ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी तातडीने हालचाल करावी. 52 टक्के जनसंख्या असलेल्या ओबीसींना केवळ 27 टक्के आरक्षण दिले जात असल्याने ही अन्यायकारक बाब असल्याची प्रतिक्रिया हंसराज अहीर यांनी दिली.
