पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी करता येणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ईडीला फटकारले. छत्तीसगडमधील कथित दारू घोटाळय़ातील आरोपी आयएएस अधिकाऱयाला न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ईडीचे कान उपटले.
आयएएस अधिकाऱ्याच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरोपीला 8 ऑगस्ट 2024 रोजी अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून तो कोठडीत आहे; परंतु उच्च न्यायालयाने ईडीच्या तक्रारीची पीएमएलए कोर्टाने दखल घेत खटला चालवण्यास मंजुरी दिली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला होता. तरीही आरोपीला कोठडीत ठेवण्यात आले होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले.
न्यायालय काय म्हणाले?
उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता. असे असताना आरोपीला कोठडीत का ठेवले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला केला. तसेच केवळ लोकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी पीएमएलए कायद्याचा दुरुपयोग आयपीसीच्या कलम 298 ए सारखा केला जात आहे, याबद्दल आश्चर्यही व्यक्त केले.
ईडीच्या कार्यपद्धतीवर संताप
ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता जनरल एस राजू यांनी कोणताही गुन्हा घडलाच नाही म्हणून नाही तर सरकारची परवानगी घेतली नव्हती या कारणावरून नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. यावर आपण कोणत्या प्रकारचे संकेत देत आहोत. नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आली, भले ती कोणत्याही कारणास्तव असो, ती व्यक्ती ऑगस्ट 2024 पासून ताब्यात आहे. हे सर्व काय चाललेय? अशाप्रकारे कुणालाही तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला.
