मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या मिंधे सरकारसह केंद्रातील मोदी सरकारला बुधवारी उच्च न्यायालयाने अखेरची संधी दिली. बस्स, पुरे झाले तुमचे ‘डेडलाईन पे डेडलाईन’चे नाटक. आता आणखी मुदतवाढ नाही. 31 डिसेंबरपूर्वी महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण करा. ही शेवटची संधी देतोय. ही मुदत न पाळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करू, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सरकारला दिला.
मुंबई-गोवा महामार्गाकडे सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. महामार्गाचे चौपदरीकरण वेळीच पूर्ण करण्यासाठी तसेच योग्य देखभालीसाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मिंधे आणि पेंद्र सरकारने आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला, तर महामार्गाच्या कामाची डेडलाईन आणखी वर्षभराने वाढवण्याच्या मिंधे सरकारच्या भूमिकेवर याचिकाकर्त्या अॅड. पेचकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सरकार वारंवार डेडलाईन वाढवतेय. हे थांबले पाहिजे, असा जोरदार युक्तिवाद पेचकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेताना खंडपीठाने प्रश्नांचा भडिमार करीत दोन्ही सरकारचे कठोर शब्दांत कान उपटले. त्यावर 31 डिसेंबर 2024 च्या नव्या डेडलाईनचे काटेकोर पालन करणार असल्याची हमी राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पेंद्राच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दिली. त्यावर या मुदतीतदेखील मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पनवेल ते सावंतवाडी भागाचे चौपदरीकरण तसेच इतर देखभाल-दुरुस्तीचे काम पूर्ण न केल्यास सरकारची कुठलीही गय करणार नाही. न्यायालय गंभीर भूमिका घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करेल, असा निर्वाणीचा इशारा खंडपीठाने दिला आणि याचिका निकाली काढली. तसेच सरकारने भविष्यात पुन्हा हलगर्जीपणा केल्यास याचिकाकर्त्याला न्यायालयात येण्यास मुभा दिली.
महामार्ग सुस्साट बनवा आणि ‘व्होल्वो’मधून सर्व वकिलांना गोव्याची सफर घडवा!
सुनावणीवेळी सरकारने 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी संपूर्ण चौपदरीकरण पूर्ण करणार असल्याची हमी दिली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारला चांगलाच टोला हाणला. हमी दिल्याप्रमाणे मुदतीत मुंबई-गोवा महामार्ग सुस्साट बनवा आणि 1 जानेवारी 2025 रोजी व्होल्वो बसमधून इथल्या सर्व वकिलांना महामार्गावरून गोव्याची सफर घडवा, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी मिंधे सरकारला सुनावले. त्यावर कोर्टरूममध्ये एकच हशा पिकला.
कोर्टाचे फटकारे
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेऊन तब्बल 12 वर्षे उलटली आहेत. एवढय़ा वर्षांत काम पूर्ण का केले नाही? चिपळूणच्या उड्डाणपूल दुर्घटनेबाबत आम्ही नोव्हेंबरमध्ये आदेश दिला होता. त्या आदेशानंतर तरी तुम्ही कोणती ठोस कृती केलीय?
सरकारची अनास्था तसेच वेळकाढू धोरणामुळे पायाभूत प्रकल्पांना विलंब होतोय. यामुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी आणि वाहनचालकांना असंख्य अडचणींना सामोरे जावे लागतेय. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पाच्या विलंबाचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतोय. हा जनतेचा पैसा आहे.
प्रकल्पाचा बांधकाम खर्च वाढून तिजोरीवर पडणारा भार अंतिमतः जनतेलाच सोसावा लागत आहे. मोठय़ा प्रमाणावर जनतेला परिणामांची झळ बसतेय. सरकारला याचे सोयरसुतक नाही का? पायाभूत प्रकल्पांसंबंधी गाईडलाईन्सचे पालन करण्याचे गांभीर्य ठेवा.
मिंधे सरकार आणि केंद्राची परस्परांवर टोलवाटोलवी
न्यायालयाने महामार्गाच्या जबाबदारीवरून कठोर शब्दांत प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. त्यावर मिंधे सरकार आणि केंद्र सरकारची चांगलीच भंबेरी उडाली. यावेळी न्यायालयाच्या तडाख्यापासून स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी परस्परांकडे बोटे दाखवत टोलवाटोलवी केली. न्यायालयाने दोन्ही सरकारच्या या गोंधळी कारभाराची गंभीर दखल घेतली.
