पोलीस पडताळणी नोकरदाराची पार्श्वभूमी पटवून देण्यासाठी महत्त्वाची असते. नोकरी लागण्याआधी खासकरून सरकारी नोकरीवेळी पोलीस पडताळणीचा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो. मात्र, पोलीस पडताळणी राहिल्यामुळे अनेकदा वेळेत नोकरीवर रुजू होता येत नाही. यामुळे उमेदवारांची डोकेदुखी वाढते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी, पडताळणी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारांच्या पोलीस अधिकाऱयांना दिले आहेत. नोकरी देताना संबंधित उमेदवारांची पार्श्वभूमीची पडताळणी केल्यानंतरच सरकारी पदावरील नियुक्त्या नियमित कराव्यात, असे खंडपीठाने म्हटले. न्या. जेके माहेश्वरी आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने कागदपत्रे पडताळणीसंदर्भात हे निर्देश दिले.
बासुदेव दत्ता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेला निर्देश फेटाळल्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरणाची सुनावणी झाली. कर्मचाऱयाला निवृत्तीच्या तारखेच्या दोन महिने आधी बडतर्फ करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळून महत्त्वाचे निर्देश दिले.
सहा महिने आधी तपास करा
6 मार्च 1985 रोजी सार्वजनिक सेवेत रुजू झालेल्या याचिकाकर्त्याचा पडताळणी अहवाल पोलिसांकडून 7 जुलै 2010 रोजी आला. याचिकाकर्त्याच्या निवृत्तीला अवघे दोन महिने राहिले होते, तेव्हा संबंधित विभागाला त्याचा अहवाल देण्यात आला, ज्यामध्ये तो देशाचा नागरिक असल्याचा उल्लेख होता. दरम्यान, सरकारी सेवेत नियुक्तीसाठी निवडलेल्यांची कागदपत्रांची छाननी नियुक्तीच्या 6 महिने आधी करावी. तसेच उमेदवारांच्या नियुक्त्या त्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केल्यानंतरच नियमित कराव्यात. त्यामुळे पुढील गुंतागुंत टळेल, असे खंडपीठाने म्हटले.
