कॉमनवेल्थ गेम मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने ईडीचा तपास बंद केला. न्यायालयाने सोमवारी ईडीच्या क्लोजर रिपोर्टला मंजुरी दिली. विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. कथित मनी लाँड्रिंगप्रकरणी गेली 15 वर्षे सुरु असलेल्या या प्रदीर्घ चौकशीचा अखेर शेवट झाला.
गुन्हेगारीतून मिळालेल्या रकमेचा अभाव असल्याने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 3 अंतर्गत कथित गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी नोंदवले. तसेच, पीएमएलएच्या कलम 2(1)(वाय) अंतर्गत परिभाषित केल्याप्रमाणे कोणताही अनुसूचित गुन्हा घडल्याचे आढळले नाही. रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून स्पष्टपणे दिसून आले की पीएमएलए, 2002 च्या कलम 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मनी लाँड्रिंगचे कोणतेही कृत्य घडले नसल्याचे पुढे न्यायाधीश अग्रवाल यांनी नमूद केले.
ईडीने सखोल चौकशी करूनही पीएमएलएच्या कलम 3 अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना यश आले नाही. परिणामी, सध्याच्या ECIR ला पुढे चालू ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. परिणामी, न्यायालयाने ईडीने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
कॉमनवेल्थ गेममध्ये दोन प्रमुख कंत्राटे देण्याच्या आणि अंमलात आणण्याच्या आर्थिक अनियमिततेवर आरोप करण्यात होते. या करारांमुळे काही संस्थांना अनुचित आर्थिक फायदा झाला, तर आयोजन समितीचे नुकसान झाले असे म्हटले जात होते. सुरुवातीला आयोजन समितीचे माजी अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि तत्कालीन सरचिटणीस ललित भानोत यांच्यासह इतरांवरील आरोपांमुळे या प्रकरणाने लक्ष वेधले होते.
