मुंबईतील बेस्टच्या 27 वसाहती आणि 27 आगारांच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि बेस्ट महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. महिनाभर याबाबतचा अहवाल मागवला जाईल. या अहवालातील शिफारशीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल. समितीत आमदार सुनील शिंदे आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश केला जाणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये प्रवाशांना अविरत परिवहन सेवा आणि अखंडित वीजपुरवठा करणाऱया बेस्टमध्ये भरती आणि पदोन्नती थांबली आहे. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण आला आहे. निवृत्त कर्मचाऱयांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी 800 कोटी मिळालेले नाही. कोविड भत्त्याचे 78 कोटी मिळालेले नाहीत, 700 कर्मचाऱयांना कायम करावे, बेस्टच्या 27 वसाहतींचा पुनर्विकास करून 15 लाखांमध्ये बेस्ट कर्मचाऱयांना घरे दिली जावीत, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, बेस्टमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱयांची आवश्यकता लक्षात घेऊन पदभरती करण्याबाबत बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. निवृत्तीवेतनाबाबत उच्च मुंबई न्यायालयाने दिलेला निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. तूट देताना सातत्य ठेवले जाईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
पुनर्विकास बेस्टने करावा – सुनील शिंदे
पुनर्विकासासाठी म्हाडा आणि एमएमआरडीएचा पर्याय आहे. मात्र बेस्ट उपक्रम आणि बेस्टची यंत्रणाच एवढी मोठी आहे की, त्यात अनेक आर्किटेक्ट आणि तज्ञ आहेत. त्यामुळे 27 वसाहती आणि आगारांचा पुनर्विकास करताना बेस्टमध्ये पुनर्विकास करण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करून पुनर्विकास केला जावा. दरम्यान, दोन हजार जणांना अनुपंपा तत्त्वावरील प्रतीक्षा यादीत न ठेवता पालिकेच्या मदतीने त्यांना तात्पुरते सामावून घ्यावे, अशी मागणी सुनील शिंदे यांनी केली.
