राजस्थान राज्यात कोचिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटना आणि कोचिंग सेंटर्सच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी कोचिंग सेंटर्स (नियंत्रण आणि नियमन) विधेयक 2025 विधानसभेत सादर करण्यात आले. परंतु, या विधेयकाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांना विधेयकात स्थान देण्यात आलेले नाही. काही पालक संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले असून म्हटले आहे की हे एक मजबूत विधेयक नाही. केंद्र सरकारच्या जानेवारी 2024 च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, कोचिंग सेंटरना नियमांचे पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास 25,000 रुपये आणि दुसऱ्यांदा 1 लाख रुपये दंड भरावा लागेल. पहिल्या वेळी दंड 2 लाख रुपये आणि दुसऱ्या वेळी 5 लाख रुपये आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, 16 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश घेता येत नाही. परंतु राज्य सरकारच्या विधेयकात वयोमर्यादेबाबत कोणतीही तरतूद नाही. कोचिंग सेंटरना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय सुट्टय़ा, सण आणि सुट्टय़ांबाबत राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, असे विधानसभेत सादर केलेल्या विधेयकात म्हटले आहे. कोचिंग सेंटर्सनी सणानुसार मुलांना सुट्टय़ा देण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच, विधेयकात राष्ट्रीय आणि स्थानिक सुट्टय़ांचा उल्लेख नाही. महिला आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी प्रशिक्षण केंद्रांनी विशेष तरतूद करावी. कोचिंग सेंटर्सच्या इमारती अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायदा 2016 नुसार असाव्यात. हे दोन्ही मुद्दे मसुद्यात समाविष्ट होते पण आता ते विधेयकातून काढून टाकण्यात आले आहेत.
