मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिंध्यांचे कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. मिंधे मुख्यमंत्री असताना जालन्यात 900 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला त्यांनी मान्यता दिली होती. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली होती. आता फडणवीसांनी या तक्रारीची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. जालन्यात सिडको 900 कोटी रुपयांच्या निवासी प्रकल्प सुरू करणार होते. पण हा प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याने 2020 साली राज्य सरकारने हा प्रकल्प बासनात गुंडाळला. पण एकनाथ शिंदे जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा फेब्रुवारी 2023 साली त्यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली.
सिडको विभाग हा नगरविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो. नगर विकास खात्याने 2019 साली जालन्यातील खारपुडी गावात 301 जमिनीवर निवासी प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी Ernst & Young या संस्थेची नियुक्ती केली. हा प्रकल्प व्यवहार्य नाही असा निर्वाळा 2020 साली या संस्थेने दिला होता. त्यानंतर हा प्रकल्प बासनात गुंडाळण्यात आला. पण 2023 साली एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते तेव्हा या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. तसेच या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणही सुरु झाले.
शिवसेना (उद्धव बाळसाहेब ठाकरे) पक्षाचे बदनापूरचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले. जालन्यातल्या या प्रकल्पात एका खासगी कंपनीला हाताशी धरून अहवालात हवे तसे बदल केल्याचे सांबरे यांनी सांगितले. या प्रकल्पात जमीन माफिया आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी हातात हात घालून नवीन अहवाल तयार करून घेतला, यातून सरकारच्या 900 कोटी रुपयांवर डल्ला मारण्याचा डाव आहे असेही सांबरे म्हणाले. या भागात ज्यांनी जमिनी घेतल्या आहेत त्यांची नावं तपासली असता त्यात बड्या उद्योजकांची नावं समोर आली. या उद्योजकांनी गरीब शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात जमिनी घेतल्या आणि त्या चढ्या भावात सरकारला विकण्याचा घाट असल्याचा दावाही सांबरे यांनी केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेशही दिले आहेत.
