राज्यातील मंत्र्यांचे खातेवाटप झाल्यामुळे आता मंत्र्यांकडून खासगी सचिव आणि स्टाफ नेमण्याच्या हालचालींना वेग आला असतानाच मंत्र्यांचे खासगी सचिवही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय मंत्र्यांना आपल्या स्टाफच्या नियुक्त्या करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून संमतीपत्र घ्यावे लागणार आहे. वादग्रस्त आणि मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रोखण्यासाठी आणि प्रशासनावर स्वतःची पकड ठेवण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत निर्देश दिल्याचे समजते.
खातेवाटप झाल्यामुळे आता बहुतांशी मंत्र्यांनी कारभार ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये मंत्र्यांना त्यांचा कारभार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे खासगी सचिवही तातडीने नेमण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शोध सुरू झाला आहे. मात्र या नेमणुका झाल्यानंतर अनेक वेळा संबंधित व्यक्ती किंवा स्टाफ वादग्रस्त असल्याचे समोर आल्याने सरकारला उत्तर द्यायची वेळ आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळेच फडणवीसांनी कठोर पाऊल उचलले आहेत.
‘2014 रिटर्न’
फडणवीस यांनी 2014 मध्ये आपण पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही पद्धत सुरू केली होती. याच धर्तीवर आता पुन्हा तोच नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार नव्या मंत्र्यांना आता खासगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका कराव्या लागणार आहेत.
शिंदे गट, अजित पवार गटालाही नियम लागू
विशेष म्हणजे शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांनाही आपला स्टाफ नेमताना मुख्यमंत्र्यांकडून संमती घ्यावी लागणार आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे महायुतीत या निर्णयावरून पुन्हा एकदा नाराजीनाट्य रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दरम्यान, महाविकास आघाडीच्या काळात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांनाही ब्रेक लावण्यात येणार असून त्यांना नव्या मंत्र्यांसोबत काम करता येणार नसल्याचे समजते.
