महायुती सरकार सत्तेवर आल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मिंधे गटाची पाठच धरली आहे. मिंधे सरकारच्या निर्णयांची चौकशी केली जात आहे. आज आणखी एक नवे प्रकरण उघड झाले. शेतमाल खरेदीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या संस्थांची नावे मिंध्यांनी नाफेडच्या यादीत घुसवल्याचे समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे.
मिंधे सरकारच्या काळात अब्दुल सत्तार यांनी हा प्रताप केला होता. किमान आधारभूत किमतीत शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करण्यासाठी मिंधे सरकारच्या काळात सत्तार यांनी नाफेडमार्फत नोडल संस्था नियुक्त केल्या होत्या. कोणताही अनुभव नसताना कांदा आणि सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी निकषात न बसणाऱयाही नोडल संस्था सत्तार यांनी यादीत घुसवल्या होत्या.
दोन वर्षांपूर्वी राज्यात अशा केवळ आठ एजन्सी कार्यरत होत्या. मात्र मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी सत्तार यांच्या विनंतीवरून अशा संस्थांना परवानग्या दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या संस्थांची संख्या वाढली आहे. हा आकडा आता 44 वर गेला आहे. मिंधे सरकारच्या या निर्णयाची चौकशी करण्यासाठी तसेच नोडल संस्थांची निवड करण्यासाठी धोरण ठरवण्यास सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मिंधे सरकारने घुसवलेल्या संस्थांना नाफेडच्या यादीतून बाहेर काढण्याची तयारी समितीने केली आहे.
अब्दुल सत्तार यांनी केवळ नोडल संस्थांची घुसखोरीच केली नाही, तर खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी या संस्थांमार्फत पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारीही पणन विभागाकडे आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळामध्ये एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. फडणवीसांनी मिंधे गटाच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावल्यामुळेच एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.
