लहान झालेला आकार आणि वाढलेल्या भरमसाट किमती यामुळे सिडकोच्या गृहनिर्माण धोरणाचा अक्षरशः बॅण्ड वाजला आहे. नवी मुंबईत घर घेण्यासाठी नागरिकांची सर्वाधिक पसंती वाशीला असली तरी सिडकोला मात्र वाशीच्या प्रकल्पातील सर्व घरे विकता आलेले नाही. वाशी ट्रक टर्मिनलच्या जागेवर सिडकोच्या माध्यमातून 3 हजार 131 घरांची निर्मिती केली जात आहे. मात्र नुकत्याच काढलेल्या लॉटरीत फक्त 2 हजार 651 घरेच अर्जदारांना देण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या फेरीत वाशीतील भाग्यवंतांचा आकडा हा 1 हजार 740 आहे. त्यामुळे विजेत्या एकूण भाग्यवंतांपैकी किती जण घर घेणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सिडको आणि राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून 26 हजार घरांची गृहनिर्माण योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी तत्कालीन सिडको अध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांनी घरांच्या किमती सुमारे 10 टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र महायुती सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर शिरसाट यांनी रंग बदलला. घरांच्या किमती कमी करण्याऐवजी त्या भरमसाट वाढवल्या.
वाशीमध्ये असलेल्या 322 चौरस फुटांच्या घराला एलआयजीचा दर्जा देऊन या घरांची किंमत थेट 74 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. वाढलेल्या किमतीमुळे या योजनेला नागरिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. नोंदणी जरी दोन लाख नागरिकांनी केली असली तरी लॉटरीत सहभागी होण्यासाठी प्रत्यक्षात सुमारे 21 हजार अर्जदारांनी अनामत रक्कम भरली. वाशीतील घरांनाही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. वाशीत पहिल्या फेरीमध्ये 1 हजार 740, दुसऱ्या फेरीत 80, तिसऱ्या फेरीत 78 आणि शेवटच्या फेरीत 753 अर्जदार भाग्यवंत ठरले.
- पहिली फेरी सोडली तर अन्य फेरीतील बहुसंख्य अर्जदारांना वाशीचे घर कसे मिळाले हे कोडे उलगडले नाही. याबाबत त्यांनी समाज माध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आणि हे महागडे घर घेणार नाही अशी भूमिका घेतली.
- सर्वाधिक कमी प्रतिसाद तळोजामधील प्रकल्पांना मिळाला. मात्र लॉटरीच्या चार फेरीमध्ये सिडकोने हजारो अर्जदारांच्या माथी तळोजातील घरे मारली आहेत. तळोजाला पसंती दिलेली नसतानाही तळोजा मिळाल्यामुळे अर्जदारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
घरही आवाक्याबाहेर
नवी मुंबईतील भूखंडांचे दर सध्या गगनाला भिडले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी खारघरमधील भूखंडांना विक्रमी साडेपाच कोटी रुपये गुंठ्याचा दर मिळाला. आता भूखंडापाठोपाठ सिडकोचे घरही अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम गटाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे, अशी प्रतिक्रिया काही रिअल इस्टेट तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
