विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गाजावाजा करत आणि साडेपाच हजार कोटींची भरीव तरतूद करत बेरोजगार लाडक्या भावांकरिता महायुती सरकारने आणलेल्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेला प्रतिसादाअभावी अवघ्या सहा महिन्यांत घरघर लागली आहे.
महिलांना लाडक्या बहीण योजनेतून दरमहा 1,500 रुपये देण्याचे ठरल्यानंतर लाडक्या भावांकरिता काय, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्यावेळी महायुती सरकारने घाईघाईत कोणत्याही अभ्यासाविना राज्यातील 10 लाख बारावी, पदवी-पदविकाधारक बेरोजगार तरुणांकरिता लाडका भाऊ म्हणजे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ जाहीर केली, परंतु योजनेतील अनेक त्रुटींमुळे प्रत्यक्षात अवघ्या 11.69 टक्के म्हणजे 1 लाख 16 हजार 950 बेरोजगार तरुणांनाच या योजनेचा लाभ घेता आला आहे.
या प्रशिक्षण योजनेत बारावी उत्तीर्णांकरिता दरमहा सहा हजार, आयआयटी-पदविकाधारकांकरिता आठ हजार आणि पदवीधरांकरिता 10 हजारांपर्यंत विद्यावेतन राज्य सरकार देते. सहा महिन्यांकरिता हे विद्यावेतन दिले जाते. परंतु, विद्यावेतनाची किरकोळ रक्कम, योजनेचा अपुरा कालावधी, तरुणांपर्यंत योजना पोहोचविण्यात आलेले सरकारी यंत्रणेचे अपयश, खासगी उद्योगांनी फिरविलेली पाठ आदी कारणांमुळे योजनेवरील तरतुदीच्या अवघी 5.83 टक्के म्हणजे 321 कोटी इतकीच रक्कम आतापर्यंत खर्च झाली आहे. योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेली उर्वरित 5,179कोटी रक्कम कागदावरच आहे.
ही योजना राबविणाऱया काैशल्य विकास विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपण नुकताच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला असून या विषयावर माहिती घेतल्यानंतरच बोलू शकतो, असे सांगितले.
योजनेची उद्दिष्टे
- बारावी, पदवी-पदविका घेतलेल्या तरुणांना उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळावा.
- उद्योजकांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देता यावे.
- तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, असे आश्वासन देण्यात आले.
योजनेचे पात्रता निकष
- किमान 18 ते 35 वर्षे वय
- किमान बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका, पदवीधर, पदव्युत्तर
- महाराष्ट्राचा अधिवासी
- आधार नोंदणी
- बँक खाते आधार संलग्न
- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी योजनेकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेली 5,179 कोटी रक्कम कागदावरच आहे
विद्यार्थ्यांची पाठ
विद्यार्थ्यांना ही योजना फारशी रुचल्याचे दिसत नाही. सप्टेंबर, 2024 मध्ये योजनेकरिता केवळ 5,12,723 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 1 लाख 91 हजार 493 विद्यार्थ्यांना सरकारने प्रशिक्षणाची संधी देऊ केली, परंतु अवघ्या 91,257 विद्यार्थ्यांनीच प्रत्यक्षात योजनेचा लाभ घेतला. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या आकडेवारीनुसार सरकारने 1,27,339 उमेदवारांना या योजनेचा लाभ देऊ केला, पण प्रत्यक्षात कामावर रुजू होणारे कमी होते. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत केवळ 1 लाख 16 हजार 950 बेरोजगार तरुणांनाच या योजनेच्या छत्राखाली आणण्यात सरकारला यश आले आहे.
