गृहप्रकल्प न राबविलेल्या डिंपल चढ्ढा या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या खासगी बिल्डरला पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली मिंधे सरकारने बिनव्याजी 400 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी याची पोलखोल आज केली. आता मुख्यमंत्री लाडका बिल्डर योजना महाराष्ट्रात येणार आहे का, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या प्रचितगड या शासकीय निवासस्थानी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. 2021 मध्ये या दिल्लीतील या चढ्ढा बिल्डरने म्हाडाशी करार केला, मात्र आतापर्यंत एकाही घराचा ताबा लाभार्थींना दिलेला नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. या बिल्डरला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. तरीसुद्धा त्याला 400 कोटींची खिरापत का दिली जातेय, असा सवाल करतानाच, गृहनिर्माण विभागाने विरोध दर्शविल्यानंतरही हा निधी देण्यासाठी कोण दबाव आणतेय त्याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.
सरकारची तिजोरी खासगी बिल्डरसाठी महायुती सरकारने खुली ठेवली आहे, हा महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर जाता-जाता घातलेला दरोडा आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. सीबीआयने कारवाई केल्यावर तुरुंगात गेलेला डिंपल चढ्ढा सरकारचे पैसे घेऊन परदेशात पळून गेला तर? असा प्रश्नही त्यांनी केला.
z पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) अंतर्गत अंबरनाथ येथील करावे गाव आणि शीळ गाव येथे हा गृहनिर्माण प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी चढ्ढा बिल्डरला हे 400 कोटी रुपये बीज भांडवल म्हणून सरकारने मंजूर केले आहे. अशाप्रकारे कोणत्याही खासगी बिल्डरला बीज भांडवल दिले जात नाही. हा निधी एकरकमी न देता 50 कोटी रुपयांच्या चार टप्प्यांमध्ये दिला जावा. प्रत्येक टप्प्यामध्ये खर्च केल्याचे सनदी लेखापालांचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच पुढच्या टप्प्यासाठी निधी दिला जावा असा सल्ला म्हाडाने दिला आहे. त्यानंतरही केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या दबावापोटी चढ्ढा बिल्डरला एकरकमी निधी देण्यास मान्यता दिली गेल्याचे सांगितले जाते.
