देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होत आहेत. त्याआधी ते देशाच्या भविष्यासाठी पाच महत्त्वाचे निर्णय घेणार असून त्याचे देशाच्या न्यायिक, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम होणार आहेत. पाच दिवसांच्या कालावधीत ते अनेक महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेणार असून ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचे ठरू शकतात.
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा, मदरसा कायद्याची वैधता, सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण, वाहन परवाना कायदा आणि सरकारी नियुक्ती प्रक्रियेतील नियमांबद्दल या विषयांचा पाच महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये समावेश असणार आहे. या निर्णयांमुळे देशाच्या सामाजिक, न्यायिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होणार असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतरही हे निर्णय देशाच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबतच्या प्रश्नावरील निर्णय सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने राखून ठेवला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकारावर आणि अल्पसंख्याकांच्या शिक्षण हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. संविधानाच्या अनुच्छेद 30 अंतर्गत विद्यापीठाला हा दर्जा मिळावा का, याबाबत निर्णय होणार आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयातील अनुवादकांच्या भरती प्रक्रियेतील नियम बदलाविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियम बदलले जाऊ शकतात का, यावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्याच्या वैधतेवरील निर्णयही सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने राखून ठेवला आहे. हा निर्णय खासगी धार्मिक शाळांच्या व्यवस्थापनावर आणि शिक्षण अधिकारांवर प्रभाव टाकणारा आहे. उत्तर प्रदेश मदरसा कायद्याच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय दिला आहे.
एलएमव्ही म्हणजे लाइट मोटर व्हेईकल परवानाधारकांना साडेसात हजार किलोग्रॅमपर्यंत वजनाच्या वाहनांचे संचलन करण्याचा अधिकार आहे का, यावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. हा मुद्दा वाहन परवान्यांशी संबंधित असल्याने देशातील वाहतूक व्यवस्थेवर याचा प्रभाव पडू शकतो.
सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण करणे वैध ठरवले जाईल का, याबाबचा निर्णय सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने राखून ठेवला आहे. हा निर्णय कलम 39 (बी) अंतर्गत आहे. या कायद्यांतर्गत जनहितासाठी सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण किंवा फेरवितरण करणे आवश्यक मानले जाते.
