पती-पत्नीमधील शरीरसंबंधांसाठी संमतीची कितपत आवश्यक आहे हा मुद्दा वादाचा आहे. यावर कायदेवर्तुळात अजून तितकीशी स्पष्टता आली नसतानाच छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने अनैसर्गिक शरीरसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर पतीने त्याच्या प्रौढ पत्नीशी संमतीशिवाय अनैसर्गिक संबंध ठेवले, तर त्या संबंधाला गुन्हा म्हटले जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती नरेंद्र व्यास यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा देत जगदलपूर येथील व्यक्तीला बलात्कार आणि बळजबरीने शरीरसंबंध ठेवल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती.
आरोपीला 2017 मध्ये अटक करण्यात आली होती. पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 (बलात्कार), 377 अनैसर्गिक शरीर संबंध आणि 304 ( हत्येसमान गुन्हा) अशा आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पती जबरदस्तीने अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवत असल्याने आपण आजारी पडल्याचे म्हणणे पत्नीने मृत्यूपूर्वी मॅजिस्ट्रेट न्यायालयापुढे मांडले होते.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्वपूर्ण निकाल देताना 2013 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 मधील बलात्काराच्या बदललेल्या परिभाषेचा संदर्भ दिला. सुधारित तरतुदीनुसार, जर पतीने 15 वर्षांवरील पत्नीवर तिच्या संमतीशिवाय अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवले असतील तर त्याला गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
