महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणुकीत क्रीडा संहितेची होत असलेली पायमल्ली पाहून हताश झालेल्या अनेक जिल्हा क्रीडा संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा कबड्डी संघटनेनेही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या तिन्ही जिल्हा संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. निवडणुकीला स्थगिती मिळावी आणि निवडणूक क्रीडा संहितेनुसार व्हावी म्हणून दाद मागितली जात असताना राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक जवळजवळ बिनविरोध झाली असून केवळ उपाध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या 21 जुलैला पार पडणार आहे. त्यामुळे न्यायालय निवडणुकीबाबत काय निर्णय घेते याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
आधी अत्यंत चुरशीची होणारी निवडणूक अचानक बिनविरोधाकडे वळल्यामुळे या साऱया निवडणुकीबाबतच कबड्डीप्रेमींमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. आता अध्यक्ष, सरकार्यवाह, कार्याध्यक्ष आणि कोषाध्यक्ष या पदासाठी एकेकच अर्ज भरल्यामुळे या पदांची निवडणूक बिनविरोध झाली. मात्र अन्य सर्व जागांसाठी निवडणूक होणार असल्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र राज्य कबड्डी संघटनेने स्वतःचा मनमानी कारभार करत क्रीडा संहितेचे सरळसरळ उल्लंघन करत निवडणूक प्रक्रिया राबवल्यामुळे अनेक जिल्हा संघटना नाराज झाल्या होत्या आणि त्यांनी कबड्डी संघटनेला क्रीडा संहितेचा धडा शिकवण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसरीकडे कबड्डीच्या निवडणुकीलाही कलाटणी मिळाली. काल अर्ज मागे घेण्याचा दिवशी सर्वच उमेदवारांनी अर्ज मागे घेत आश्चर्याचा धक्का दिला. अपवाद फक्त एकटय़ा सचिन कदम यांचा. त्यांनी माघार न घेतल्यामुळे केवळ उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. अचानक अर्ज मागे घेण्याची आलेली लाट पाहून सारेच आश्चर्यचकित झाले असले तरी हा सारा प्रकार निवडणुकीला स्थगिती मिळू नये म्हणून केलेला प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य संघटनेच्या विरोधात आधी सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने दंड थोपटले, तर काल खासदार नीलेश लंके आणि सच्चिदानंद भोसले यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. आता छत्रपती संभाजीनगर जिह्यातील राष्ट्रीय कबड्डीपटूंनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे निवडणुकीला असलेला विरोध प्रकर्षाने जाणवला आहे. राज्य संघटनेने निवडणूक बिनविरोध केली असली तरी कोर्ट कबड्डी संघटनेने केलेल्या उल्लंघनाबाबत काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
