राहुरी येथील डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याची निवडणूक मे 2025च्या आत कोणतेही कारण न देता घेण्यात यावी, असे आदेश छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे व एस. जी. मेहेरे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत, अशी माहिती कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृतराव धुमाळ व अॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे.
याबाबत कृती समितीचे अमृत धुमाळ, उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अॅड. अजित काळे, अरुण कडू, अॅड. पंढरीनाथ पवार, भरत पेरणे, संजय पोटे यांनी याबाबत माहिती दिली.
सन-2022 पासूनच डॉ. तनपुरे कारखान्यातील इतर कारभार व इतर बाबींसंदर्भात अमृत धुमाळ व इतर सभासदांच्या माध्यमातून कायदेशीर रिट पिटीशन दाखल होती. कारखाना डॉ. सुजय विखेंच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या ताब्यात गेली सात वर्षे असताना, अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यासाठी कारखाना निवडणूक टाळण्यासाठी सतत प्रयत्न केले जाऊन हा कारखाना गिळंकृत करण्याचा डाव दिसून येत होता. कारखान्यात झालेला बेकायदेशीर कारभार, पदाचा दुरुपयोग करून निवडणूक टाळताना कोणत्या पद्धतीने प्रशासक नेमले गेले. बेकायदेशीरपणे बँकेकडून जप्त्यांची कारवाई केली गेली.
मे 2024 पासून कारखाना संचालक मंडळाची मुदत संपली असताना, त्याच संचालक मंडळाला पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे काम काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावातून केले. वास्तविक, संचालक मंडळ मुदतीनंतर निवडणूक जास्तीत जास्त 6 महिने ते 1 वर्ष मुदत दिल्यानंतर निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना निवडणूक लांबविण्यात आली. कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात देऊन भाडेतत्त्वाच्या निविदा काढून त्यानंतर अवसायनात काढण्याचा घाट घालण्यात आला. संचालक मंडळाने हा कारखाना बँकेच्या ताब्यात कोणत्या कायद्याने दिला, हा संशोधनाचा विषय आहे. न्यायालयाच्या निदर्शनास या बाबी आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश देऊन 2023 मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली. यानंतरही शासनाच्या नसलेल्या अधिकाऱ्यांची सत्ता असल्याने तिचा वापर करून हा कारखाना अवसायनात गेला पाहिजे, यासाठी वेळावेळी प्रयत्न केल्याचा आरोप अमृतराव धुमाळ यांनी केला.
यानंतरही निवडणुकीसाठी पैसे नाहीत, हे कारण दिले गेले. परंतु, निवडणूक होऊ नये म्हणून भरलेले 20 लाख रुपयेही परत घेण्याचा प्रयत्न झाला. कारखान्याची निवडणूक न घेतल्याने नको तो कारभार होऊन अनधिकृत कर्ज कारखाना अवसायनात काढून पर्यायाने सभासदांच्या सात-बारावार हा बोजा आला असता. वास्तविक कारखाना तत्कालीन संचालक मंडळाने चालविण्यास घेतल्याने तत्कालीन कारभारास व कर्जास पूर्णपणे संचालक मंडळ जबाबदार असताना उच्च न्यायालयाने आपल्या 16 पानी निकालपत्रात कारखान्यात प्रशासक नियुक्ती, संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ व इतर आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत. उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधक नगर यांना कारखाना निवडणूक त्वरित मे 2025 पूर्वी घ्यावी व अवसायनाची कार्यवाही पूर्णपणे थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत.
ज्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कारखान्याबाबत चुकीचे बेकायदेशीर निर्णय घेतले, त्यांचीही एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयात करणार असल्याची माहिती अॅड. अजित काळे यांनी यावेळी दिली. तसेच कारखान्याच्या असलेल्या सर्व सभासदांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
