मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मराठय़ांना ओबीसीमधून आरक्षण आणि सगेसोयऱयांच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करावी यासाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरूच आहे, तर दुसरीकडे मराठय़ांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके उपोषणाला बसले आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी मिंधे सरकारने आज सह्याद्री अतिथीगृहावर ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत सगेसोयऱयांबाबतच्या अध्यादेशावरून धुमश्चक्री झाली. मराठय़ांना दिलेले कुणबी दाखले आणि नोंदींवरून ओबीसी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतले. सगेसोयऱयांमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागणार नाही याबद्दल त्यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले. मराठय़ांप्रमाणे ओबीसींनाही विशेष निधी मिळालाच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका मांडली. अखेर ओबीसी नेत्यांच्या मागणीवरून सरकारने मराठय़ांप्रमाणेच ओबीसी विकासासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह उदय सामंत, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, गिरीश महाजन, संजय बनसोडे हे मंत्री तसेच आमदार गोपीचंद पडळकर उपस्थित होते. या बैठकीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ब्रिजेश सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जालनाचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, पोलीस अधीक्षक पवनकुमार बन्सल हेसुद्धा ऑनलाईन उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने
– मराठा समाजाला सारथी महामंडळाच्या माध्यमातून मिळणाऱया सुविधा आणि सवलती ओबीसी समाजालाही देण्यात येतील. त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.
– कुणबी खोटी प्रमाणपत्रे देणे आणि बनवून घेणाऱयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.
– राज्यातील सर्वच जातींची प्रमाणपत्रे त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक करण्यात येतील.
– सर्वपक्षीय बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
सहा मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ उपोषणकर्त्यांच्या भेटीसाठी, आज वडीगोद्रीला जाणार
ओबीसी बांधवांच्या मागण्या आणि आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. तसेच जालना आणि पुणे येथे उपोषणाला बसलेल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी उद्या शनिवारी सहा मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ त्यांच्या भेटीसाठी जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सहय़ाद्रीवरील बैठकीत काय निर्णय झाला याबाबत मला काहीच कल्पना नसून उद्या सरकारचे शिष्टमंडळ मला भेटायला येणार आहे इतकीच माहिती माझ्यापर्यंत आल्याचे लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
मराठय़ांप्रमाणेच ओबीसींनाही निधी मिळणार
छगन भुजबळ यांनी या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. मराठा समाजाच्या समन्वयासाठी जशी नेत्यांची उपसमिती आहे तशीच ओबीसी उपसमिती स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती भुजबळ यांनी दिली. मराठा समाजाच्या विकासासाठी जितका निधी मिळतोय तितका निधी आता ओबीसी समाजासाठीही दिला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचेही ते म्हणाले. तसेच लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण संपवावे यासाठी ओबीसी नेते जाणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
नोंदी आधार आणि पॅनशी लिंक करा!
लक्ष्मण हाके यांचे शिष्टमंडळही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यात डॉ. अभय जाधव, रवींद्र खरात, सुभाष चाटे, दीपक बोराडे, अशोक पांगारकर, विजय खटके यांचा समावेश होता. सगेसोयरेंबाबत जरांगे यांच्याकडून जी मागणी होतेय ती न्यायालयात टिकेल का, असा सवाल करतानाच, सर्व नोंदी या आधार आणि पॅन कार्डसोबत लिंक करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने केली. कुणबी दाखल्यांसंदर्भात श्वेतपत्रिका काढण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला.
अध्यादेश नको श्वेतपत्रिका काढा!
ओबीसी नेते व राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी बांठिया आयोगाचा रिपोर्ट मान्य नसून पेंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी या बैठकीत केली. जातपडताळणी नियम असताना सगेसोयरे अध्यादेशाची गरज का, असा सवाल करत, सगेसोयऱयांबाबत घाईघाईत अध्यादेश काढू नका, सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन नंतर निर्णय घ्या, अशी भूमिका भुजबळ यांनी मांडली. तसेच सगेसोयरे सूचना आणि हरकतींबाबत श्वेतपत्रिका काढा, असेही ते म्हणाले.
54 लाख खोटय़ा नोंदी रद्द करा!
सुमारे 54 लाख खोटय़ा कुणबी नोंदी झाल्या आहेत. त्या कशाच्या आधारे दिल्या आहेत. त्या नोंदींमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा बसणार नाही याचे स्पष्टीकरण सरकारने करावे, अशी मागणी या वेळी माजी मंत्री प्रकाश शेंडगे यांनी केली. सरकारने दबावाखाली हे कुणबी दाखले दिले असल्यास त्याची चौकशी करावी आणि खोटय़ा नोंदी आधी रद्द कराव्यात, असे शेंडगे म्हणाले. 80 टक्के मराठा ओबीसीत घुसवण्यात आल्याचे बोलले जातेय. मग कसाकाय ओबीसीला धक्का लागत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दाखल्यांची चौकशी करा
पंकजा मुंडे यांनीही या बैठकीत ओबीसी समाजाची मागणी उचलून धरली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची काळजी आणि जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे आणि तशी स्पष्टता सरकारने करावी असे त्या म्हणाल्या. त्याचप्रमाणे कुणाच्या दबावाखाली कुणबी दाखले दिले असल्यास त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
