कलम ३७० वरून पुन्हा एकदा गदारोळ होताना दिसत आहे. सोमवारी पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० (Article 370) हटवण्यास विरोध करणारा ठराव मांडला. याशिवाय जम्मू-काश्मीरचा (Jammu Kashmir) विशेष दर्जा बहाल करण्याचीही मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
विधानसभेत मांडलेल्या या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ भाजप आमदारांनी गदारोळ केला. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा विशेष दर्जा मिळाला पाहिजे आणि कलम ३७० बहाल केलं जावं, असं वाहिद पारा यावेळी सभागृहात म्हणाले. जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. सध्या जम्मू आणि काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. जिथे दिल्लीसारखीच विधानसभा आहे.
पीडीपीच्या (PDP) आमदाराच्या प्रस्तावाविरोधात भाजपचे (BJP) सर्व २८ आमदारांनी आपल्या जागेवर उभे राहून विरोध दर्शवला. भाजप आमदार शामलाल शर्मा यांनी यावेळी वहीद पारा यांनी असा प्रस्ताव आणून सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात यावं, अशी मागणी केली.
तर सभापती अब्दुल रहीम राथेर यांनी सर्व आमदारांनी आपापल्या जागेवर बसावं, असं आवाहन वारंवार केलं. मात्र त्यांचं कोणीही ऐकलं नाही. हा प्रस्ताव अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही, असं सभापती म्हणाले. हा प्रस्ताव वाचूनच कोणताही निर्णय घेतला जाईल, असंही ते यावेळी म्हणाले.
भाजपचे आमदार गोंधळ घालत असतानाच नॅशनल कॉन्फरन्सचे आमदारही वेलमध्ये आले. त्यांनी म्हटलं की, भाजपचे लोक कामकाजात अडथळा आणत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. याच दिवशी राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्तावही संसदेत मांडण्यात आला आणि जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
