निवडणुकीशी संबंधित इलेक्टॉनिक दस्तावेज आता सर्वांसाठी खुले राहणार नाहीत. सामान्य जनतेला हा दस्तावेज उपलब्ध होणार नाही. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींनुसार नियमांत हे बदल केले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असे इलेक्टॉनिक दस्तावेज सामान्य जनतेला पाहण्यासाठी खुले ठेवण्यास नव्या नियमानुसार प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अशा दस्तावेजाचा दुरूपयोग टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
काँग्रेस कोर्टात जाणार
इलेक्टॉनिक दस्तावेजाबाबत केंद्राकडे शिफारस करणाऱ्या आयोगावरच काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्तावेज जनतेसाठी खुला असावा असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिलेले असतानाही आयोगाने याबाबत घाई केली. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाहीला कमकुवत करणारा असून याविरोधात आम्ही कायदेशीर लढाई लढणार असे, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले.
निवडणूक संचालन नियम, 1961 मधील नियम 93 नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुले होते. मात्र, त्यात दुरुस्ती करून इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पाहण्यावर प्रतिबंध घातला गेला आहे. त्याचवेळी उमेदवारांसाठी मात्र हा दस्तावेज खुला राहणार आहे.
