नवी मुंबईत घरांचे दर गगनाला भिडले असतानाच सीसी घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. बिल्डरांनी गोरगरीबांचे एक हजार फ्लॅट्स हडप केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून नगर विकास तसेच नगर रचना विभागाला हाताशी धरून बांधकाम परवानगीच बदलण्यात आली. आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) ही घरे म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार होती. पण प्रत्यक्षात ईडब्ल्यूएस व एलआयजीच्या घरांची अटच वगळल्याने नवी मुंबईत घर घेण्याचे गोरगरीबांचे स्वप्न भंगले आहे. दरम्यान हा सीसी घोटाळा समोर आल्याने बिल्डर लॉबी व अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2013मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठय़ा भूखंडावर बांधकाम प्रकल्प विकसित करायचा असेल तर 20 टक्के सर्वसमावेश योजने अंतर्गत काही घरे म्हाडाला वर्ग करावी लागतात. ही घरे प्रामुख्याने आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) बांधली जातात. बिल्डरकडून ही घरे हस्तांतरित झाल्यानंतर म्हाडाकडून या घरांची सोडत काढली जाते. अशा पद्धतीच्या सोडती सर्वत्रच निघत असल्या तरी नवी मुंबईत या सोडतीचे प्रमाण फार कमी आहे. नवी मुंबईतील अनेक बिल्डरांनी महाराष्ट्र सरकारच्या नगर विकास विभाग आणि नवी मुंबई महापालिकेचा नगर रचना विभाग यांना हाताशी धरून 20 टक्के सर्वसमावेश घरांची अट सीसीमधून काढून टाकली आहे.
बांधकाम परवानगीमधून घरे वगळली
भूमीराजमधून 30, बालाजीमधून 200, व्हिजन इफ्रामधून 200, रिजेन्सीमधून 100, बी ऍण्ड एम बिल्डकॉनमधून 30 आणि थालिया गामीमधून 50 ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजीची घरे मिळणे आवश्यक होते. हे सर्वच प्रकल्प चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे असतानाही त्यांच्या बांधकाम परवानगीमधून 20 टक्के सर्वसमावेश घरांची अट वगळण्यात आली. या सर्वच प्रकल्पांमधून म्हाडाला सुमारे 610 घरे हस्तांतरित होणार होती. मात्र नगर विकास आणि नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कारनाम्यामुळे एकाही घराचे हस्तांतरण झाले नाही.
सखोल चौकशी करा
नवी मुंबई शहरात घरांच्या आणि जागांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि ठाणे शहरापाठोपाठ नवी मुंबईतही घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत. नवी मुंबईत इतके मोठमोठे बांधकाम प्रकल्प उभे राहिलेले असताना 20 टक्के सर्वसमावेश योजने अंतर्गत फार कमी घरांचे म्हाडाला हस्तांतरण झाले आहे. बिल्डरांनी नगर विकास आणि नगर रचना विभागाला हाताशी धरून हजारो घरे परस्पर हडप केली आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण खेडकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
यूडीसीपीआरनंतर पुन्हा दिली सीसी
नेरुळ येथील सेक्टर 19 एमधील मोरेश्वर डेव्हलपर्सकडून 35, सानपाडा येथील सेक्टर 13मधील अक्षर रिएल्टर्सकडून 16, सीबीडी बेलापूर येथील मयुरेश रियल इस्टेटकडून 30, दिघा येथील लखानी इंडस्ट्रीजकडून 72 आणि ऐरोली येथील सेक्टर 12मधील पिरामल सनटेककडून 28 ईडब्ल्यूएस व एलआयजीची घरे बांधली जाणार होती. त्यांच्या बांधकाम परवानगीमध्ये तसा उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र नवी मुंबई पालिकेच्या नगर रचना विभागाने 2020पासून लागू झालेल्या यूडीसीपीआरचे कारण पुढे करून या प्रकल्पांना नव्याने सीसी दिली आहे. यात ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजीच्या घरांची अट वगळण्यात आली आहे.
