भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या महालक्ष्मी जगदंबा संस्थेला पाच एकर भूखंड देणे मिंधे सरकारच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. मिंधे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत लोकायुक्त यांनी महसूल विभाग व नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे.
इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा दाखला देत अ‍ॅड. किसन चौधरी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून राज्य शासनाने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड दिला. याच्या सखोल चौकशीचे आदेश लोकायुक्त यांनी द्यावेत. या भूखंडाचा ताबा राज्य शासनाने परत घ्यावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली व 3 जानेवारी 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव व नागपूर जिल्हाधिकारी यांना दिले.
वित्त विभाग, नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचा विरोध
नर्सिंग कॉलेज, ज्युनिअर महाविद्यालय, सायन्स-आर्ट्स-कॉमर्स कॉलेज व स्किल डेव्हल्पमेंट सेंटर उभारण्यासाठी भूखंड द्यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी संस्थेने राज्य शासनाकडे केला होता. महसूल विभागाने हा अर्ज वित्त विभागाकडे पाठवला. वित्त विभागाने भूखंड देण्यास थेट नकार कळवला होता. उच्च व तंत्र शिक्षणाचा संस्थेला दीर्घ अनुभव नाही. थेट भूखंड द्यावा एवढी ही संस्था प्रसिद्ध नाही, असा शेरा वित्त विभागाने मारला होता. ही संस्था वंचित व अपंगांसाठी काम करते. हे काम अधूनमधून केले जाते. त्यासाठी भूखंड देण्याची गरज नाही, असा अहवाल नागपूर जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. त्याचा संदर्भही वित्त विभागाने दिला होता. तरीही हा भूखंड बेकायदेशीरपणे संस्थेला दिल्याचा आरोप वृत्तपत्रातील बातमीच्या आाधारे तक्रारीत करण्यात आला आहे.
अजेंडा नसताना घेतला निर्णय
23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा कोणताही अजेंडा नव्हता. तरीदेखील हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही व भूखंड संस्थेला बहाल करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
चार कोटींचा भूखंड
नागपूर येथील मौजे कोराडी, तालुका कामठी येथील या भूखंडाची रेडी रेकनरप्रमाणे किंमत 4.8 कोटी आहे. रीतसर भूखंडाचा लिलाव करून सरकारी तिजोरीत चांगली रक्कम आली असती. तसे न करता हा भूखंड चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला देण्यात आला. हा भूखंड संस्थेला दिल्याचा निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. माहिती अधिकारात याची माहिती मागवली आहे. या प्रक्रियेत 30 दिवस जातील. त्यामुळे ही तक्रार केली जात आहे, असेही अ‍ॅड. चौधरी यांनी नमूद केले.
