केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने राज्याचा कारभार ‘गतिमान’ पद्धतीने करण्यासाठी सर्व परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली, पण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनातील(एसआरए) घरांचे अजून ऑफलाईन पद्धतीने हस्तांतरण होत आहे. एसआरएतील घरांचे ऑनलाईन हस्तांतरण केले तर एसआरएच्या निबंधकांपुढे ‘लाईन’ लागणार नाही. एसआरएतील घरांचे हस्तांतरण करण्यासाठी एसआरएच्या पायऱया झिजवाव्या लागतात किंवा एजंटमार्फत हस्तांतरण केल्याशिवाय गत्यंतर नसते असा अनेकांचा अनुभव आहे.
एसआरएतील मूळ लाभार्थी व खरेदीदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यावर हस्तांतरणाबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यात येते. पण हस्तांतरणाची प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने केली. म्हणजे एसआरए कार्यालयात जाऊन सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतात
ऑनलाईन होणार… पण कधी?
‘एसआरए’मधील घर हस्तांतरणाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचा विषय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या एका आमदाराने उपस्थित केला होता. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर देताना या सदनिकांचे हस्तांतरण लवकरच ऑनलाईन पद्धतीने करणार असल्याची घोषणा केली आहे; पण ही घोषणा प्रत्यक्षात कधी येते याकडे एसआरएमधील सदनिकाधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
एसआरएतील घरांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रीया अजूनही ऑनलाईन पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकांना एसआरए कार्यालयात खेटे झिजवावे लागतात किंवा एजंटमार्फत ही कामे करून घ्यावी लागतात स्टँम्पयुटी व इतर अधिकृत शुल्काव्यतिरिक्त एजंटला 70 ते 80 हजार रुपये तर कधी एक लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतात मग एका महिन्यात घर नावावर होते. असे सांगण्यात येते. पण हस्तांतरण ऑनलाईन केल्यास निबंधकांना ‘अतिरिक्त शुल्क’ मिळणार नाही. त्यामुळे अजूनही हस्तांतरण ऑफलाईन होत आहे.
