देशात जनगणना करण्यास केंद्रातील मोदी सरकार चार वर्षांपासून टाळाटाळ करीत आहे. तर विरोधकांकडून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी होत होती. अखेर विरोधकांच्या मागणीला यश आले असून केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेला मंजूरी दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतरही ही पहिलीच जातीनिहाय जनगणना असणार आहे.
देशात दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. यापूर्वी 2011 मध्ये जनगणना झाली होती. मात्र, 2021 मध्ये कोरोनामुळे ती लांबणीवर पडली होती. तेव्हापासून काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून देशात जातीनिहाय जनगणना घ्यावी, अशी मागणी होत होती.
