कांदा निर्यातबंदीवरून विरोधी पक्षांनी खासकरून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला धारेवर धरलं होतं. त्यातच गुजरातमधील 2000 मेट्रीक टन पांढरा कांदा निर्यातीला मोदी सरकारने परवानगी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला होता. अखेर केंद्रातील मोदी सरकार विरोधी पक्षांसमोर झुकलं आहे. मोदी सरकारने अखेर कांदा निर्यादबंदी उठवली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रासह देशातील काही भागांमध्ये गेल्या वर्षी कमी पडलेला पाऊस आणि वेगाने वाढत असलेले कांद्याचे भाव, यामुळे मोदी सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. पण आधीच अवकाळी पावसामुळे नुकसानीचा सामना करत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या निर्यातबंदीचा मोठा फटका बसला. कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळले आणि संतप्त शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या निर्यातबंदी विरोधात रस्त्यावर उतरत रोष व्यक्त केला. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्ता रोकोसह अंदोलनं केली होती. तसेच महाराष्ट्रातील महायुती सरकारविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता.
Centre allows export of 99,150 MT onion to six countries Bangladesh, UAE, Bhutan, Bahrain, Mauritius and Sri Lanka. pic.twitter.com/rQuo2APFoP
— Press Trust of India (@PTI_News) April 27, 2024
ऐन लोकसभा निवडणुकीत आता मोदी सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेश, श्रीलंका, युएई, भुतान, बहरीन आणि मॉरिशस या 6 देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने 99 हजार 150 मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता चांगला भाव मिळेल, अशी आपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रात बंदी, गुजरातचा कांदा मात्र परदेशात; मोदी सरकारचा पक्षपाती निर्णय
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केली होती निर्यातबंदी
केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर 2023 ला कांदा निर्यातबंदी केली होती. ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत असेल असं म्हटलं होतं. 31 मार्चनंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम राहिली, तिही अनिश्चित काळापर्यंत असेल, असं मोदी सरकारने म्हटलं होतं. शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव आणि विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरत केंद्र सरकारला धारेवर धरलं होतं. यामुळे अखेर मोदी सरकार झुकलं आणि कांदा निर्यातबंदी उठवण्यात आली.
