दिल्ली-जयपूर महामार्गाच्या बांधकामासाठी 1900 कोटी रूपये लागले. पण त्यावर 8000 कोटींचा टोल वसूल करण्यात आला. नुकतेच माहितीच्या आधिकाराखाली या महामार्गाबाबत माहिती मिळाली आणि अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. यावर आता केंद्रीय रस्ते वाहूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी म्हणाले की, रस्ते बनविण्यासाठी खर्च कमी आणि त्यावर वसुली जास्त केल्याचे आरोप केले जातात. त्यांनी उदाहरण देत सांगितले की, एखादे घर किंवा कार रोख देऊन खरेदी केल्यास ती आपल्याला अडीच लाखाला पडते. पण तीच गोष्ट कर्जावर घेतली तर त्याची किंमत 5.5 ते 6 लाख रूपये होते. त्यासाठी व्याज भरावे लागले. त्यामुळे अनेकदा रस्त्यांची कामेही कर्ज घेऊन केली जातात.
राजस्थानमधील दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील बांधकामासाठी 1900 कोटी रूपये खर्च झाले आणि त्यावर मनोहरपूर टोल प्लाझावर 8000 कोटींची टोल वसुली केली. गडकरी यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, हा रस्ता 2009 साली आघाडी सरकारने मंजूर केला होता. त्यासाठी 9 बॅंकांकडून कर्ज घेतले होते. तो रस्ता तयार करतानाही अनेक अडचणी आल्या. ठेकेदार पळून गेले, काही बॅंकांनी न्यायालयात दावे दाखल केले. नवीन कंत्राटदार आले. त्यानंतर नवीन ठेकेदारांना हटविण्यात आले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात त्या निर्णयावर स्थगिती मिळवली. मग या रस्त्याचा नवीन डीपीआर तयार केला गेला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमण झाले आहे. सहा पदरी रस्ता बनवायचा असेल तर अतिक्रमणे हटवावी लागतील. या सर्व प्रकारामुळे रस्त्याचा खर्च वाढतो आणि टोल वसुलीची मुदत वाढते.
