केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले आहे की समन्स धाडून बोलवण्यात आलेल्या व्यक्तींना चौकशी करता रात्रभर ताब्यात ठेवण्यात येणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, त्यासंदर्भात पावले उचलली जातील.
वकील जितेंद्र मिश्रा आणि सत्यप्रकाश शर्मा हे वकील मुंबई झोनच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग आणि सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क मुंबई पश्चिम आयुक्तालयाचे निरीक्षक म्हणाले की संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाकडून योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सरकारला निर्देश दिले की, संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यास ती 3 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्यासमोर ठेवावीत. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
मुंबईतील रहिवासी महेश गाला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना, त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवून त्यांची कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली होती.
गालाचे प्रकरण 2021 च्या प्रकरणाशी संबंधित CGST द्वारे केल्या जात असलेल्या तपासातून उद्भवले आहे, ज्यामध्ये ओम साई नित्यानंद मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीला समन्स बजावण्यात आले होते. लि.
गाला, कंपनीच्या वतीने, 13 मार्च 2024 रोजी दुपारी 1:30 वाजता CGST कार्यालयात पोहोचले, त्यांना रात्रभर ठेवण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी – 14 मार्च रोजी संध्याकाळी 7:30 वाजता अटक करण्यात आली. त्यानंतर याचिकाकर्त्याला मुंबईतील सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेऊन 15 मार्च रोजी दुपारी साडेतीन वाजता दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले होते.
गाला यांच्यातर्फे वकील आबाद पोंडा यांनी बाजू मांडली. अशा प्रकारच्या कारवाईतून मनमानीपणा आणि उद्धटपणा दिसून येतो, असे मत सादर केले होते.
याचिकाकर्त्याला 24 तासांहून अधिक काळ ताब्यात घेण्यात आल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
‘आपली चौकशीसंदर्भात एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने तयारी दर्शवली आहे की नाही याची पर्वा न करता, संबंधित व्यक्तीला त्याचे म्हणणे नोंदवण्याच्या नावाखाली रात्रभर डांबून ठेवण्याच्या प्रथेचा आम्ही निषेध करतो’, असं खंडपीठानं या वर्षी मे महिन्यात गाला यांना अंतरिम दिलासा देताना म्हटलं होतं.
खंडपीठाने असंही म्हटलं आहे की, ‘अटक ही एक गंभीर बाब आहे आणि केवळ गुन्हा केल्याच्या आरोपावरून अटक केली जाऊ शकत नाही, कारण अटकेमुळे एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला आणि आत्मसन्मानाला अपरिमित हानी पोहोचू शकते’.
आता, न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश निरपेक्ष ठरवला आणि म्हटले, ‘आम्ही 10 मे 2024 च्या अंतरिम जामीन आदेशाची पुष्टी करतो’ आणि याचिका निकाली काढली.
