महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर राजधानी दिल्लीतही ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून दिल्लीत अजब गजब कारभार सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. दिल्ली सरकारकडून एकीकडे यासाठी नोंदणी सुरू झालेली असताना राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अशी कोणतीही योजना नसल्याची जाहिरातच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करत सरकारच्या महिला सबलीकरणाच्या योजनेत खो घातला आहे. दुसरीकडे 60 वर्षांवरील वृद्धांना मोफत उपचारांसाठी जाहीर केलेल्या संजीवनी योजनेतदेखील काही तथ्य नसल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना झाला होता. पुढील वर्षी होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतही मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा 1000 रुपये दिले जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार महिलांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली. याशिवाय, दिल्लीत पुन्हा आपचं सरकार आलं तर हीच रक्कम 2100 पर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा केजरीवाल यांनी केली आहे. पण दिल्ली सरकारच्या याच घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयानं आक्षेप घेतला असून या योजनेच्या नोंदणीपासून लांब राहण्याचा सल्ला महिलांना दिला आहे.
संजीवनी योजनेवरही प्रश्नचिन्ह
आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल यांनी 18 डिसेंबर रोजी ज्येष्ठांसाठी संजीवनी योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत 60 वर्षांवरील वृद्धांना मोफत उपचार देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दरम्यान, दिल्ली सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने अशी कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे या योजनेसाठी ज्येष्ठ नागरिकांची माहिती संकलित करण्याच्या सूचना किंवा अधिकार कुणालाही दिलेले नाहीत, असे स्पष्ट करत संजीवनी योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार – आतिशी
महिला सन्मान आणि संजीवनी योजनेबाबत वर्तमानपत्रात जाहिरातीद्वारे प्रसिद्ध झालेल्या नोटिसा चुकीच्या आहेत. भाजपने काही अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून ही चुकीची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय आणि पोलीस कारवाई करणार असल्याचे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना यांनी स्पष्ट केले आहे.
महिला आणि बाल विकास विभागाच्या जाहिरातीत काय म्हटलंय…
सोशल मीडिया व माध्यमांमधून आम्हाला असं समजलं की, एक राजकीय पक्ष दिल्लीच्या महिलांना मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत दरमहा 2100 रुपये देण्याचा दावा करत आहे; पण दिल्ली सरकारने अशा कोणत्याही योजनेची कोणतीही अधिसूचना जारी केलेली नाही.
अशी कोणतीही योजना सूचित होताच, महिला आणि बाल विकास विभाग मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पात्र व्यक्तींसाठी त्यांचे अर्ज ऑनलाइन सबमिट करण्यासाठी डिजिटल पोर्टल सुरू करेल. सध्या अशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही, त्यामुळे या अस्तित्वात नसलेल्या योजनेअंतर्गत नोंदणीसाठी अर्ज करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेच्या नावाखाली कोणतीही खासगी व्यक्ती/राजकीय पक्ष लोकांकडून माहिती गोळा करत असेल तर ती फसवणूक आहे. या योजनेच्या नावाने बँक खाते माहिती, मतदार ओळखपत्र, पह्न नंबर, पत्ता किंवा इतर कोणतीही माहिती यासारखे वैयक्तिक तपशील कोणाशीही शेअर करू नये. अस्तित्वात नसलेल्या योजनेच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नका.
