लोकसभा निवडणुकीत साखर पट्टय़ात सपाटून मार खाल्यानंतर साखर कारखानदारांना आपलेसे करण्याचे धोरण सत्ताधाऱ्यांकडून अबलंबले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी नेत्यांच्या साखर कारखान्यांवर पेंद्र सरकारकडून निधीची खैरात करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या हमीवर राज्यातील 13 साखर कारखान्यांना 1898 कोटींचे कर्ज पेंद्राकडून मंजूर करण्यात आले आहे.
गळीत हंगामापूर्वी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने केवळ सत्ताधारी महायुतीशी सबंधित 13 कारखान्यांचे प्रस्ताव मान्य करत विरोधकांचे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे कर्जाचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीत साखर पट्टय़ात बसलेल्या फटक्यानंतर तातडीने 13 कारखान्यांच्या प्रस्तावास पेंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंजुरी दिली आहे.
अजित पवार गटाच्या 7, भाजपच्या 5 आणि कॉँग्रेसच्या 1 नेत्याच्या कारखान्याला कर्जाचा लाभ मिळाला आहे. आमदार प्रकाश सोळंके, आमदार मकरंद पाटील, आमदार विनय कोरे, शिवाजीराव नागवडे, मोनिका राजाळे, बसवराज पाटील, विवेक कोल्हे आदी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित आणि कॉँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्यास कर्ज देण्यात आले आहे.
या कारखाण्यांना कर्जाचा लाभ
- लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) 104 कोटी किसनवीर (सातारा) 350 कोटी
- किसनवीर (खंडाळा) 150 कोटी
- लोकनेते मारोतराव घुले-पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) 150 कोटी अगस्ती (नगर) 100 कोटी
- अंबाजोगाई (बीड) 80 कोटी
- शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) 110 कोटी
- संत दामाजी (मंगळवेढा) 100 कोटी
- वृद्धेश्वर (पाथर्डी) 99 कोटी
- सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे (कोपरगाव) 125 कोटी
- तात्यासाहेब कोरे वारणा नगर (कोल्हापूर) 350 कोटी
- बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशीव) 100 कोटी
- राजगड साखर कारखान्यास (भोर) 80 कोटी
