कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ करायची, परंतु याच किमती घसरल्या तरीसुद्धा किमती जैसे थे ठेवायच्या असा दुटप्पीपणा करून केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील मिंधे सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशातून तब्बल 36 लाख कोटी रुपये काढून घेतल्याची माहिती आता समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या दरांमध्ये घसरण झाल्यानंतरसुद्धा सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या नाहीत. उलट शंभरीपार गेलेल्या किमती तशाच ठेवत बक्कळ पैसे कमावले.
आर्थिक वर्ष 2019-20 ते 2024-25 च्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारने 36.58 लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरातून ही माहिती आता समोर आली आहे. काँग्रेस नेते, खासदार रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे मे 2019 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क, इतर कराच्या माध्यमातून सरकारने मिळवलेल्या उत्पन्नाची माहिती मागितली होती. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सभागृहात ही माहिती दिली आहे.
नागरिकांना दिलासा नाहीच
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रुड ऑईलचा दर 73 डॉलर प्रति बॅरलवरून घसरून 72.85 डॉलरवर पोहोचला आहे, तर डब्ल्यूटीआय क्रुड ऑईल 70 डॉलर प्रति बॅरलवरून घसरून 68.68 डॉलर प्रति बॅरल इतका आहे. याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण झाली आहे, परंतु केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही कपात केली नाही. कच्च्या तेलाचे दर कितीही घसरले तरी सरकार निव्वळ नफा कमावत आहे, परंतु नागरिकांना दिलासा देत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. डिझेलच्या दरात दिलासा मिळालेला नाही.
60 टक्के रक्कम केंद्राच्या खात्यात
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून केंद्र आणि राज्याने 36,58,354 कोटी रुपयांची वसुली केली. यापैकी 22,21,340 कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा झाले. याचाच अर्थ मिळालेल्या रकमेतील जवळपास 60 टक्के रक्कम केंद्राला मिळाली आहे, तर राज्य सरकारने विक्री करातून 14,37,015 लाख कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. एका लिटर पेट्रोलच्या दरातून वसूल केला जाणारा कर जवळपास 37.24 टक्के आहे.
