देशातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांनी काही दिवसांपूर्वीच मोबाईल रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढविल्या आहेत. दूरसंचार कंपन्यांनी ही दरवाढ केल्यानंतर मोबाईल ग्राहकांना या दरवाढीतून केंद्र सरकार दिलासा देईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे देशभरातील मोबाईल ग्राहकांना महागडय़ा टॅरिफ प्लॅनपासून दिलासा मिळणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
पेंद्र सरकार किंवा दूरसंचार नियामक ट्राय या दरवाढीबाबत हस्तक्षेप करणार नाहीत. उलट एकीकडे दरवाढ करताना दूरसंचार पंपन्यांनी सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना केंद्राच्या वतीने करण्यात आली आहे. या आठवडय़ापासून रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया या तीन प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांचे मोबाईल रिचार्ज प्लॅन महाग झाले आहेत. कंपन्यांनी मोबाईलच्या दरात 11 ते 25 टक्के वाढ केली आहे. सर्वप्रथम, रिलायन्स जिओने दर वाढवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियानेही दर वाढवण्याची घोषणा केली.
हस्तक्षेप करण्याएवढी गंभीर परिस्थिती नाही
ग्राहकांवरील अतिरिक्त दबावामुळे केंद्र सरकार मोबाईल कंपन्यांवर काही निर्बंध घालेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र आता ही आशा संपुष्टात आली आहे. सध्या तरी सरकारी अधिकारी हस्तक्षेप करण्याइतकी परिस्थिती गंभीर नाही. ग्राहकांना थोडा बोजा सहन करावा लागणार आहे, कारण ही दरवाढ 3 वर्षांनंतर झाली आहे, असे सांगत केंद्राने हात झटकले.
