मोदी सरकारच्या एका पत्रामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 1300 कोटींचे नुकसान! खरीप पीक विमा देण्यास नकार

महाराष्ट्राने चारशेपारची वाट लावल्याचा सूड मोदी सरकारने उगवला आहे. मोदी सरकारने एक पत्र पाठवून 2023 च्या खरीप पीक विम्यातील उर्वरित रक्कम देण्यास नकार दिल्याने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे तब्बल 1 300 कोटींचे नुकसान होणार आहे. मोदी सरकारच्या या तुघलकी निर्णयाला राज्यातील मिंधे सरकारनेही मान डोलावून होकार दिला आहे. विशेष म्हणजे आचारसंहिता सुरू असताना 30 एप्रिल रोजी हे पत्र काढण्यात आले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारने चारशेपार जागांचा नारा दिला. मात्र, महाराष्ट्राने मोदी सरकारच्या या घोषणेतील हवाच काढली. चारशेपारचा अश्वमेध महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी जनतेने रोखला. याचा सूड उगवण्यासाठी मोदी सरकारने आचारसंहिता लागू असताना 30 एप्रिल रोजी खास पत्र काढून 2023 च्या खरीप पीक विम्यातील उर्वरित रक्कम शेतकर्‍यांना देता येणार नाही, असे म्हणत हात वर केले आहेत. मोदी सरकारचा खलिता येताच लटपटलेल्या मिंधे सरकरानेही मान डोलावून त्याला होकार दिला.

असे आहे तुघलकी फर्मान

महसूल मंडळातील एकूण सोयाबीन क्षेत्रापैकी 25 टक्के क्षेत्रापेक्षा जास्तीच्या पूर्वसूचना आल्यास त्या मंडळाला मदत देण्यात येऊ नये असे फर्मान मोदी सरकारने सोडले आहे. 30 एप्रिल रोजी काढण्यात आलेले हे पत्र फक्त महाराष्ट्रासाठीच आहे. पीक विम्यापोटी जो अग्रीम शेतकर्‍यांना देण्यात आला होता तोदेखील विमा कंपन्यांना परत करावा लागणार आहे. मोदी सरकारचे हे पत्र धडकताच शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणवून घेणार्‍या मिंधे सरकारने लगेच मान डोलावून त्यास होकार दिला. 50 टक्क्यांहून कमी आणेवारी दाखवून आपणच दुष्काळ जाहीर केला आहे, याचे भानही मिंधे सरकारला राहिले नाही.

शेतकर्‍यांचे हेक्टरी 23 हजारांचे नुकसान

जुन्या नियमानुसार शेतकर्‍यांना पीक विमा नुकसानभरपाईपोटी हेक्टरी 27 हजार रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. त्यातील 25 टक्के अग्रीम शेतकर्‍यांना देण्यात आलेला आहे. आता केंद्राच्या पत्रामुळे उर्वरित मदत मिळणार नसल्याने शेतकर्‍यांचे हेक्टरी 23 हजारांचे नुकसान होणार आहे.

केंद्राच्या पत्रामुळे विमा कंपनीचा 300 कोटींचा फायदा

जुन्या नियमामुळे विमा कंपनीला धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना सुमारे 1 300 कोटी रुपये नुकसानभरपाई देणे अपेक्षित होते. आतापर्यंत कंपनीने एकदा 254 कोटी रुपये आणि नंतर 39 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना वितरित केले. शासनाने कंपनीला विम्यापोटी 600 कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे कंपनीला 300 कोटींचा फायदा होणार आहे.