विक्रोळी, कांजूरमार्ग परिसरातील मुस्लिम समाजाच्या कब्रस्तानसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात पालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. कब्रस्तानसाठी कांजूरमार्ग येथील जिल्हाधिकाऱयांच्या ताब्यातील पाच हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती पालिकेच्या वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर पेंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आणि तो भूखंड मिठागर आयुक्तांचा असल्याचा दावा केला.
विक्रोळी, कांजूरमार्ग परिसरातील मुस्लिम समाजाला विक्रोळी व्हिलेज येथील कब्रस्तानची जागा अपुरी पडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विस्तारित जागेची मागणी करीत सय्यद झुल्फिकर अहमद यांनी अॅड. चेतन माळी यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी कांजूरमार्ग येथील पाच हजार चौरस मीटरचा भूखंड देण्याच्या प्रस्तावाची माहिती दिली. जिल्हाधिकाऱयांच्या ताब्यातील हा भूखंड कब्रस्तानला देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार असल्याचे वकिलांनी कळवले. त्यावर याचिकाकर्ता व पेंद्र सरकारचे वकील धीरेंद्र सिंग यांनी आक्षेप घेतला. कब्रस्तानसाठी देऊ केलेल्या भूखंडावर मिठागर आयुक्तांची मालकी आहे. भूखंडाच्या मालकीवरून न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. पालिका हा भूखंड परस्पर कब्रस्तानसाठी देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद अॅड. सिंग यांनी केला. त्यामुळे कब्रस्तानच्या जागेचा प्रश्न लवकर सुटण्याची शक्यता कमी आहे.
पालिका प्रशासन आणि सरकारची चालढकल
पालिकेने सुरुवातीला विक्रोळी व्हिलेज येथील कब्रस्तानच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यासाठी आरक्षणमध्ये बदल केला जात आहे. प्रस्तावाला सुधार समितीची मंजुरी मिळाली की नागरिकांच्या हरकती मागवून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठवू, असे पालिकेने डिसेंबर 2023 मध्ये सांगितले होते. त्यानंतर बुधवारी कांजूरमार्गचा भूखंड उपलब्ध करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वर्षभराचा अवधी लागणार असल्याचे पालिकेने कळवले. पालिका व सरकारच्या या वेळकाढू धोरणावर याचिकाकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
– पालिकेने देऊ केलेल्या भूखंडावर मिठागर आयुक्तांनी आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला. त्याची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱया बैठकीत मिठागर आयुक्तांच्या आक्षेपाचा विचार करूनच कब्रस्तानला भूखंड देण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप द्या तसेच भूखंड लवकरात लवकर उपलब्ध करण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत, याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश खंडपीठाने पालिकेला दिले.
