मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे होत असताना अनेक ठिकाणी निकृष्ट कामे केली जात आहे. त्यामुळे या कामांवर नजर ठेवणाऱ्या पालिकेच्या 91 अभियंत्यांना पालिकेकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून चार कंत्राटदारांना 1.68 आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन एजन्सी असा एकूण 3.37 कोटी असा दंड ठोठावला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत एकूण अडीच हजार किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे पालिकेला नेहमीच मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागतो. हे सर्व रस्ते सिमेंट- काँक्रिटीकरण करण्याचे धोरण पालिकेने आखले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. हे काम दर्जेदार होण्यासाठी कंत्राटदारांनाही विशेष अटी घालण्यात आली आहे. तर थर्ड पार्टी ऑडिट, गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेची नेमणूकही करण्यात आली आहे. यानुसार रस्त्यांवर चर पडणे, दर्जा नसणे अशा तक्रारी आल्यामुळे चार ठेकेदारांना 1.68 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर याच प्रमाणात गुणवत्ता व्यवस्थापन एजन्सी असा एकूण 3.37 कोटींचा दंड करण्यात आला आहे. दरम्यान, 398 किलोमीटरचे सीसी रोड करण्याचा निर्णय घेऊन 6068 कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण या सीसी रोडची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे समोर आल्यानंतर रस्ते विभागाकडून 91 अभियंत्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
91 अभियंत्यांना निकृष्ट कामाबद्दल नोटीस बजावल्याचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट केले असून याला पालिका प्रशासनाकडून दुजोरा देण्यात आला आहे. रस्त्यांसाठी पालिका मुंबईकरांच्या कष्टाचे कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्यामुळे निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका, अशी मागणीही रवी राजा यांनी केली आहे.
