अनुकंपा नोकरीला जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिकेतील कामगाराला दिलासा दिला.
शामसुंदर मिलिमिनी, असे या कामगाराचे नाव आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने नाशिक पालिकेने त्यांना बढती नाकारली. त्यांना कामावरून काढून टाकण्याचे निर्देश जारी केले. मला पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने नाशिक पालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करत शामसुंदर यांनी याचिका केली होती. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली. शामसुंदर यांना पुन्हा कामावर घेण्याची कार्यवाही तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने नाशिक पालिकेला दिले आहेत.
शामसुंदर मागास आहेत. त्यांचे वडील नाशिक पालिकेच्या सेवेत होते. वडिलांच्या निधनानंतर शामसुंदर यांना पालिकेत अनुपंपा नोकरी मिळाली. 4 मार्च 1994 रोजी ते कामाला लागले. 2018 मध्ये पालिकेने शामसुंदर यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली. तुम्ही जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. तुमची सेवा खंडित का करू नये, असे पालिकेने नोटीसमध्ये नमूद केले होते. त्याचे उत्तर शामसुंदर यांनी दिले. ते पालिकेने ग्राह्य धरले नाही. नंतर शामसुंदर यांचे जात प्रमाणपत्र जात वैधता प्रमाणपत्र समितीने रद्द केले. पालिकेने त्यांना कामावरून काढले. त्याविरोधात शामसुंदर यांनी याचिका केली होती.
