महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत तसेच मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करणाऱया घन कचरा व्यवस्थापन, मेन्शुअर, ड्रेनेज, पंपिंग, मार्पेट, देवनार कत्तलखाना आणि सर्व खात्यातील अस्वच्छतेसंबंधित सर्व जातीतील कामगारांना आता वारसा हक्काने नियुक्ती मिळणार आहे. याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे शेकडो कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.
सफाई कामगारांच्या हिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सरकारने शासन निर्णय क्र. सफाई-2018/प्र.क्र. 46/सआक, दि. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी आदेश काढला होता. सदर शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सर्वच समाजाच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱया नियुक्तीस स्थगिती देण्यात आली होती. औरंगाबाद खंडपीठ हायकोर्ट रिट पिटीशन 3204/2023 अन्वये याचिका दाखल करून महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषद कामगार व कर्मचारी संघटना फेडरेशन व इतर संघर्ष समिती व संघटनांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबतची पार्श्वभूमी मांडली असता वाल्मीकी, रुखी, मेहतर व अनुसूचित जाती वगळता इतर जातींना वारसा हक्क नोकरीस स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र 8 जानेवारी रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबईचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायाधीश मा. एस. जे. मेहेर व मा. एस. बी. ब्रह्मे यांनी या दाव्याचा अंतिम निकाल दिला असून सदर प्रकरणावरील स्थगिती उठवली असल्याची माहिती म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिली.