राजकीय आंदोलने करणाऱया राज्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांचा आलेख गेल्या काही महिन्यांत चढताच राहिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत आज चिंता व्यक्त केली. आमदार, खासदारांविरोधातील खटले वाढतायत असे निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
आजी-माजी खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधींविरोधात फौजदारी खटले दाखल असून या खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी घेण्यात यावी तसेच खटल्यात दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आजी- माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची सूचना राज्य सरकारला दिल्या याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर आज बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी गेल्या काही महिन्यांत विशेषत निवडणुकीच्या काळात 32 केसेस दाखल करण्यात आल्याचे वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. नांदेड, चंद्रपूर व नागपूर येथील काही अर्ज असल्याची माहिती वकिलांनी दिली. त्यावर आमदार, खासदारांविरोधात खटले वाढतायत असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
