वक्फ सुधारणा कायद्याला देशभरात तीव्र विरोध होत आहे. या विरोधानंतरही माघार न घेतलेल्या केंद्र सरकारने शुक्रवारी वादग्रस्त कायद्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल 1332 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. संसदेने मंजूर केलेला वक्फ सुधारणा कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहे. त्यावर पूर्णपणे स्थगिती आणू शकत नाही. नवीन कायद्याला आव्हान देणाऱया याचिका फेटाळून लावा, अशी विनंती केंद्राने न्यायालयाला केली आहे.
मोदी सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरीस वक्फ विधेयक सादर केले आणि बहुमताच्या जोरावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ते विधेयक मंजूर करून घेतले. नंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. वक्फ बोर्डाच्या मूळ रचनेवर हल्ला करणाऱया नवीन वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत तब्बल 150 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्या याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला सात दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सरकारने शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करून नवीन वक्फ कायद्याचे समर्थन केले. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील सहसचिव शेरशा शेख मोहिउद्दीन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याबाबत न्यायालय 5 मे रोजी कोणता निर्णय देतेय याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील सरकारचे इतर दावे
संसदीय समितीने सखोल आणि अत्यंत विश्लेषणात्मक अभ्यास करूनच वक्फ कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत. समितीमध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश होता.
वक्फसारख्या धार्मिक ट्रस्टचे योग्यरीत्या व्यवस्थापन व्हावे यासाठीच संसदेने आपल्या अधिकारक्षेत्रात काम केले आहे. त्यामुळे सारासार विचार न करता कायद्यावर पूर्णपणे बंदी घालणे योग्य नाही.
वक्फ मालमत्तेचा गैरवापर करून खासगी व सरकारी मालमत्तांवर अतिक्रमण करण्यात आले. मुघल काळात तसेच स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतर 18,29,163.896 एकर वक्फ मालमत्ता निर्माण झाल्या. 2013 नंतर वक्फ जमिनीत 20 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
वक्फ ही मुस्लिमांची धार्मिक संस्था नाही, तर एक वैधानिक संस्था आहे. सुधारित कायद्यानुसार मुतवल्लीचे काम धार्मिक नसून धर्मनिरपेक्ष असते. नव्या कायद्यात लोकप्रतिनिधींच्या भावना दिसून येतील.
धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप केलेला नाही!
सुधारित कायदा धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचा दावा चुकीचा आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारात कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी चुकीचा समज करून याचिका दाखल केल्या आहेत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
