बांगलादेशातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काही अंशी यश आले आहे. आज झालेल्या सुनावणीत बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीमधील वादग्रस्त आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. बांगलादेशातील उच्च न्यायालयाने देशाच्या 1971 च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशंजांसाठी सरकारी नोकरीत 30 टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी कडाडून विरोध करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. हिंसाचारात शेकडो जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर संचारबंदी लागू करून दिसताक्षणी गोळय़ा घालण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले होते.
सुरुवातीला विद्यापीठांमधून सुरू झालेले हे आंदोलन बघता बघता संपूर्ण देशात पसरले होते. मोठय़ा प्रमाणावर जाळपोळ आणि हिंसाचार झाला होता. आंदोलनात 1 जुलैपासून आतापर्यंत मोठा हिंसाचार झालेला असून तब्बल 150 जणांचा मृत्यू झाला. अखेर कडक संचारबंदी लागू करून रस्त्यावर कुणी दिसले तर दिसताक्षणी गोळय़ा घालण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वातंत्र्यलढय़ातील सहभागींच्या वंशजांना देण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण पूर्णपणे रद्द न करता ते कमी केले. या निर्णयानुसार स्वातंत्र्यलढय़ात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी देण्यात आलेले 30 टक्के आरक्षण कमी करून ते 5 टक्क्यांवर आणले गेले. या निर्णयानुसार 93 टक्के पदे गुणवत्तेनुसार भरली जाणार आहेत.
उर्वरित 2 टक्के पदे वांशिक अल्पसंख्याक, भिन्नलिंगी व्यक्ती आणि दिव्यांग लोकांसाठी राखीव असतील.
