कोल्हापूर येथील 1996च्या बालहत्याकांड प्रकरणातील दोषी महिला रेणुका शिंदेच्या पॅरोल रजेसंबंधी याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या महिलेची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली आहे, त्या महिलेच्या पॅरोलच्या याचिकेवर विचार केला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.
1996 मध्ये कोल्हापूर जिल्हय़ातील 13 लहान मुलांचे अपहरण करून त्यातील नऊ मुलांची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या गुह्यात कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोन बहिणींना फाशीची सुनावली होती. मात्र जानेवारी 2022 मध्ये उच्च न्यायालयाने दोघींची फाशी रद्द करून जन्मठेप सुनावली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करताना दोषी महिलांना कोणतीही माफी न देता जन्मठेप भोगण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे माफी प्रणालीचा भाग असलेल्या पॅरोल किंवा फर्लो रजेवर दोषी बहिणींची तुरुंगातून सुटका केली जाऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. याप्रकरणी 21 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
पॅरोल नाकारण्याचा निर्णय मनमानी; कैदी महिलेचा दावा
बालहत्याकांडातील दोषी रेणुका शिंदेच्या वकिलांनी ‘अटबीर विरुद्ध दिल्ली सरकार’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला आणि रेणुकाला पॅरोल रजा मंजूर करण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अटबीर विरुद्ध दिल्ली सरकार’ प्रकरणात फर्लो रजेवर बंदी घालण्यास नकार दिला होता. त्याचा विचार करता रेणुका शिंदेला पॅरोल रजा नाकारण्याचा निर्णय मनमानी आहे, असा दावा उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारला सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.
