यापूर्वी गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठय़ांना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. तो निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी पर्याय खुला ठेवला होता का, असा महत्त्वपूर्ण सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला.
मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील विविध याचिकांवर बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोस पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रदीप संचेती यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. याबाबत 26 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
आत्महत्या रोखण्यासाठी आरक्षण उपाय नाही!
मराठा समाजात आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र कारणांचा ऊहापोह केलेला नाही. आत्महत्यांच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा दावा केला आहे. मुळात ‘एनसीआरबी’च्या अहवालानुसार मराठा समाजात कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्यांचे प्रमाण 7.7 टक्के आहे. शुव्रे आयोगाची आकडेवारी दिशाभूल करणारी असून आत्महत्या रोखण्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही, असा युक्तिवाद अॅड. प्रदीप संचेती यांनी केला.
2018 आणि आताच्या कायद्यात फरक काय?
2018 मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधित कायद्यातील तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने ‘असंवैधानिक’ ठरवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने विचारणा केली. 2018 च्या कायद्यात आणि आताच्या कायद्यात फरक काय, असा सवाल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी केला. त्यावर केवळ टक्केवारीत फरक असून इतर सर्व गोष्टी सारख्याच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, सरकार असाधारण परिस्थितीत एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकते.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठय़ांबाबत असाधारण परिस्थिती दाखवली नव्हती. आता निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या अहवालातही असाधारण परिस्थितीबाबत काहीही ठोस नाही. गायकवाड आयोगाप्रमाणेच हा अहवाल आहे.
शुक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार, शासकीय सेवांमध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण 9 टक्के आहे. गायकवाड आयोगाने हे प्रमाण 14 टक्के असल्याचे म्हटले होते. वास्तविक मराठा समाजाचे प्रमाण 16 टक्के आहे.
सरकार जर आंदोलने-मोर्चांपुढे झुकून घटनाबाह्य पद्धतीने एका समाजाला विशिष्ट आरक्षण देणार असेल, तर मग कायद्याचे राज्य असण्याला अर्थ काय?
