राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांसह कर्मचाऱयांचा प्रचंड तुटवडा असल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना पुरेसे आणि योग्य उपचार मिळत नसून एकंदरीत आरोग्य व्यवस्थाच व्हेंटीलेटरवर आहे, असा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. 27 टक्के डॉक्टर्स, 35 टक्के परिचारिका आणि 31 टक्के निमवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची राज्यात कमतरता असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांचा ‘महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन’ यासंदर्भातील लेखापरीक्षा अहवाल (2016-17 ते 2021-22) विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि औषधीद्रव्ये विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱया महिला रुग्णालयांमध्ये वरील कालावधीत 23 टक्के डॉक्टर्स कमी होते तर परिचारिका आणि कर्मचाऱयांची संख्याही अनुक्रमे 19 टक्के आणि 16 टक्के कमी होती. तज्ञ डॉक्टरांचीही 42 टक्के पदे रिक्त होती.
अपघातांमधील जखमींना तातडीने उपचार मिळून त्यांची प्राणहानी टाळता यावी यासाठी ट्रॉमा केअर सेंटर्सची महत्त्वाची भूमिका असते. परंतु तिथेही डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱयांचा तुटवडा असल्याचे महालेखापालांना आढळले. सार्वजनिक आरोग्य विभागात 23 टक्के तर वैद्यकीय शिक्षण विभागात 44 टक्के पदे रिक्त होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागा अंतर्गत असलेली आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर्स, परिचारिका आणि निमवैद्यकीय संवर्गात अनुक्रमे 21 टक्के, 57 टक्के आणि 55 टक्के पदे रिक्त होती, असेही कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्राने आरोग्य धोरणच बनवलेले नाही
राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी असते. राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱयांची संख्या असायला हवी, असा देशाचा कायदा आहे. मात्र महाराष्ट्राने आरोग्य धोरणच बनवले नसल्याने रुग्णालयांमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेसे डॉक्टर्स आणि कर्मचारी नसल्याचे कॅगने म्हटले. डॉक्टर्स आणि कर्मचाऱयांची संख्या कमी असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत असून महाराष्ट्राने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाच्या धर्तीवर स्वतःचे आरोग्य धोरण आखले पाहिजे, असा सल्लाही दिला आहे.
