विशाळगडावरील दंगल ही राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पोलीस प्रशासन यांचा सत्तेच्या राजकारणासाठी पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून करण्यात आला आहे. दंगल झाल्यानंतरच अतिक्रमणे काढण्याचे कारण काय, असा सवाल करत संबंधित विभागाचे डीवायएसपी, पोलीस निरीक्षक यांना निलंबित करा तसेच जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
याप्रकरणी शिवसेनेच्या वतीने पितळी गणपती मंदिर ते पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय असा मोर्चा काढून पोलीस उपअधीक्षक शशिराज पाटोळे यांना निवेदन देण्यात आले.
रविवारी (दि.14) विशाळगडावर दंगल होऊन मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. शाहूनगरीत ज्या शाहूराजेंनी सर्व समाजाला समतेचा विचार दिला, साऱया देशाने या विचाराचे स्वागत केले, त्याच जिह्यात राज्य सरकार व भाजपा कोल्हापूरसह राज्यात अनेक ठिकाणी दोन समाजांत तेढ निर्माण करण्याचा वारंवार प्रयत्न करत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला. त्यामुळे आपल्याकडे पुन्हा विधानसभा काबीज करण्यासाठी कोणताच मुद्दा नसल्याने अशाप्रकारच्या गलिच्छ राजकारणातून तरुणांची माथी भडकवून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचे पाप भाजप करीत आहे.
विशाळगडासह राज्यातील सर्वच गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणे निघालीच पाहिजेत, यात दुमत नाही. कोणताही वादविवाद न होता, हे सरकार अतिक्रमणे काढू शकत होते. मग दंगल झाल्यानंतरच अतिक्रमणे काढण्याचे कारण काय? यातूनच ही दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा पोलीस प्रशासन यांचे फार मोठे अपयश असून, निष्काळजीपणा असल्याचा आरोपही या निवेदनाद्वारे करण्यात आला आहे.
यावेळी शिवसेना उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी जिह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करत, राज्याच्या गृहखात्याच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करून नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, जिल्हाप्रमुख सुनील शिंत्रे, संजय चौगले, माजी आमदार उल्हास पाटील, सुजित मिणचेकर, शहरप्रमुख रविकिरण इंगवले, हर्षल सुर्वे, विराज पाटील, वैभव उगळे, संभाजी भोकरे, अवधुत साळोखे, शहर महिला संघटक प्रतिज्ञा उत्तुरे, स्मिता सावंत, पूनम फडतरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
