राज्यातील महामंडळे दिवसेंदिवस तोटय़ात जात आहेत. पण तरीही महायुतीमधील नाराजांची नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळावर वर्णी लावली जात आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत तोटय़ातल्या महामंडळांमुळे एक हजार कोटींचा बोजा पडला आहे. पण महामंडळावर निधीची खैरात करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवरील तोटा वाढतच आहे.
नाराजांना सुरुवातीला मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाजर दाखवण्यात आले. पण आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा विषय मागे पडला. पण नाराजांची महामंडळांवर वर्णी लावण्याचे आणि महामंडळांवर निधीची खैरात सुरू असून ऑटो रिक्षा महामंडळासाठी 50 कोटींची तरतूद केली आहे. महायुतीमधील नाराजांना मंत्रीपद देता येता येत नाही म्हणून या नाराजांची महामंडळावर नियुक्ती करण्यात येत आहे. या महामंडळाच्या अध्यक्षपदांना मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन नाराजांना शांत केले जात आहे, पण ही महामंडळे आणि सरकारी मालकीच्या कंपन्या दिवसेंदिवस तोटय़ात जात आहेत. राज्यात सध्या 110 पेक्षा अधिक महामंडळे आहेत त्यापैकी तब्बल 60 महामंडळे निष्क्रिय व तोटय़ात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या महामंडळामुळे राज्याचे किमान एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
तोटय़ातील कंपन्या बंद करण्याची शिफारस
विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालातही तोटयातील निष्क्रीय शासकीय कंपन्या बंद कराव्यात तर अंशतः तोटयातील कंपन्यांचे वेळीच पुनरुज्जीवन करावे अशी शिफासर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (पॅग) केली आहे. राज्य सरकारच्या तोटयात असलेल्या 41 कंपन्यांपैकी 13 कंपन्या पूर्णपणे निष्क्रीय असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
महामंडळांमुळे झालेले नुकसान
2020-2021 32 हजार 558 कोटी रु.
2021-2022 31 हजार 618 कोटी रु.
2022-2023 33 हजार 50 कोटी रु.
एसटी महामंडळही तोटय़ात
एसटी महामंडळही तोटय़ात आहे. मागील महिन्यात एसटी महामंडळाला 17 कोटी रुपये नफा झाला आहे. पण एसटी महामंडळाचा संचित तोटा 8 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती फार काही चांगली नाही असे सांगण्यात येते.
