कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये करण्यात यावा यासाठी राज्य सरकारने 2022 मध्येच युनेस्कोकडे तसा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, आजच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील भाषणात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कातळशिल्पांना जागतिक वारसा स्थळ घोषित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असून तसा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवणार असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांचे अज्ञान उघड झाले असून लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या नादात आणि कोकणी माणसाला भुलवण्यासाठी किती वेळा कातळशिल्पांचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवणार आहात, असा संतप्त सवाल कातळशिल्प संशोधक आणि अभ्यासकांनी केला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज उपमुख्यमंत्री-अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केलेली कोकणातील कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळ म्हणून व्हावा यासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे, अशी घोषणा केली. पण मुळात 2022 साली कोकणातील कातळशिल्पांचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत व्हावा यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने युनेस्कोकडे पेंद्र शासनामार्फत पाठवला होता.
अर्थसंकल्पात कातळशिल्पांसाठी ठोस तरतूद करायला हवी होती?
वास्तविक, कातळशिल्पांच्या ठिकाणांची जागा ताब्यात घेणे, त्यांचे संरक्षण करणे, त्या ठिकाणी पर्यटकांना सुविधा देणे, या ठिकाणांची पुरेशी प्रसिद्धी करणे अशा प्रकारच्या उपाययोजनांसाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करणे अपेक्षित होते; परंतु दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या कामाची घोषणा अर्थसंकल्पात आता का केली गेली हे सांगणे कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्गमधील कातळशिल्प संशोधक सतीश लळीत यांनी दिली आहे.
युनेस्कोने 2022 मध्ये रत्नागिरी जिह्यातील कशेळी, रुंधे-तळी, देवाचे गोठणे, बारसू, देवीहसोळ, जांभरूण, उक्षी, सिंधुदुर्ग जिह्यातील कुडोपी आणि गोव्यातील पोन्साईमळ अशा नऊ ठिकाणांचा समावेश याआधीच तात्पुरत्या यादीत केला आहे.
