बजेटमध्ये एमएसएमई ( MSMEs ) आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँक पतपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात नवीन व्यवस्था जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच मुद्रा लोनची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सीतारामन यांनी अशीही घोषणा केली की सरकार TReds प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी MSME खरेदीदारांची उलाढाल थ्रेशोल्ड 500 कोटी रुपयांवरून 250 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करेल.
एमएसएमई क्षेत्रातील 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिटसाठी आर्थिक सहाय्य देखील जाहीर केले गेले आहे.
एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांसाठी महत्त्वाची घोषणा
एमएसएमई आणि पारंपारिक कारागिरांना त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकता यावीत यासाठी PPP मोडमध्ये वाणिज्य निर्यात केंद्रे स्थापन केली जातील, असेही सरकारने जाहीर केले.
उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून मिळणार आर्थिक मदत
Nirmala Sitharaman यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणं याला प्राधान्य असेल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वसतिगृह बांधण्यासाठी आणि महिलांसाठी विशेष कौशल्य कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी भागीदारी करून हे सुलभ केले जाईल असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या आहेत.
