लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात भाजप प्रणित एनडीएचे मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले. त्यानंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याने त्याकडे करदात्यांच्या नजराला लागल्या होत्या. पण मोदी सरकारने करदात्यांची घोर निराशा केली आहे. मोदी सरकारने जुन्या करप्रणातील कुठलाही बदल केलेला नाही. जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या नोकरदारांसाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे जुन्या करप्रणालीनुसार कर भारणाऱ्या करदात्यांचा अपेक्षा भंग झाला आहे. मात्र, नव्या करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या नोकरदारांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजारापर्यंत वाढवली आहे. तर फॅमिली पेन्शन डिडक्शनची मर्यादा 15 हजारावरून 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच टॅक्स वेळेत भरला नाही तर गुन्हा ठरणार नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
नव्या करप्रणालीनुसार टॅक्स स्लॅब पुढील प्रमाणे-
> 3 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नापर्यंत कर नाही
> 3 ते 7 लाखाच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर
> 7 ते 10 लाखाच्या उत्पन्नालर 10 टक्के कर
> 10 ते 12 लाखाच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर
> 12 ते 15 लाखाच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर
> 15 लाखावरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर
> शेअर बाजारावरील नफ्यावरही कर लागणार
